काठमाडौँ - कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही
प्रदेशसभा सचिवालयका शाखा अधिकृत तथा सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा हालसम्म एक जना पनि मन्त्री नियुक्त नभएको र मुख्यमन्त्री एक्लैले विश्वासको मत सामना गर्ने स्थिति बनेको छ। प्राकृतिक विपद्को जोखिमपूर्ण समयमा प्रदेश सरकार मन्त्रीविहीन हुँदा प्रशासनिक कामकारबाही र विपद् व्यवस्थापनका कार्यहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्।
मुख्य घटनाक्रम र राजनीतिक परिदृश्य:
- सत्ता समीकरणको आधार: केन्द्रमा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' बीच साउन ९ गते भएको तीनबुँदे सहमति अनुसार कर्णालीमा नेकपाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने तय भएको थियो।
- भागबन्डामा किचलो: मन्त्रालयको भागबन्डामा सत्ता साझेदार दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको तीन साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
- संख्यात्मक गणित: ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि २१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। हाल प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १५ (तथा १ जना समर्थक स्वतन्त्र सांसद), नेकपाका १४, एमालेका सभामुखसहित १० र राप्रपाका १ सांसद रहेका छन्। नेकपा (१४) र एमाले (१०) गरी नयाँ गठबन्धनसँग २४ सांसदको प्रष्ट बहुमत छ।
- आगामी कदम: प्रदेशसभा सचिव डा. अर्जुनकुमार खड्काका अनुसार आवश्यक बहुमत रहेकाले मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत पाएलगत्तै सरकार विस्तार र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी छ।
३ भदौ २०८३, बुधबार १०:२४ मा प्रकाशित
