काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले कार्यालय समय सकिनु केही समयअघि नायव महान्यायाधिवक्ताहरूसँग परामर्श गरी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित सरकारी वकिलहरूलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेकी हुन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका उच्च स्रोतका अनुसार दुईवटा अभियोग—संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण—फिर्ता लिने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
लामिछानेविरुद्ध हाल काठमाडौं, रुपन्देही, कास्की र पर्सा जिल्ला अदालतमा यी दुई अभियोग अन्तर्गत मुद्दा चलिरहेका छन्। निर्णयअनुसार ती जिल्लास्थित सरकारी वकिल कार्यालयहरूले आरोपपत्र संशोधनका लागि अदालतमा रितपूर्वक निवेदन दर्ता गर्नेछन्।
अदालतबाट अनुमति प्राप्त भएमा आरोपपत्रबाटै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा स्वतः फिर्ता हुने छन्। त्यसपछि रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग मात्र बाँकी रहनेछ।
सरकारको यो निर्णयले उच्च राजनीतिक तहमा व्यापक चासो र बहस सिर्जना गरेको छ भने आगामी दिनमा अदालतको आदेशले मुद्दाको अन्तिम दिशा तय गर्नेछ।
