नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र अत्यावश्यक सेवा प्रवाहको क्षेत्र यतिबेला इतिहासकै गम्भीर मोडमा उभिएको छ। आम नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार जोडिएको राहदानी (पासपोर्ट) वितरण प्रणालीमा एकातिर चरम भ्रष्टाचारको जालो पर्दाफास भएको छ भने अर्कोतिर पासपोर्ट छपाइ र वितरणमै अकल्पनीय संकट निम्तिने खतरा बढेको छ। ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइसम्बन्धी ठेक्कामा भएको अनियमितता प्रकरणले अहिले सिंहदरबारदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म तरंग ल्याएको छ।
उच्च अधिकारी हिरासतमा, राजनीतिक नेतृत्वसम्म अनुसन्धानको सुई
विद्युतीय राहदानीको ठेक्का प्रदान गर्ने क्रममा भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको गम्भीर आरोपमा यतिबेला राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसी र लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य अख्तियारको हिरासतमा पुगेका छन्। उनीहरूसँगै ठेक्का प्राप्त गर्ने दुई जर्मन कम्पनीमध्ये एक 'मुहलबाउर आईडी सर्भिसेज'का नेपाल एजेन्ट मनिन्दराज मल्ल पनि अख्तियारको नियन्त्रणमा छन् भने अर्को कम्पनी 'भेरिडोस जीएमबीएच'का एजेन्ट सिद्धार्थ थापा फरार रहेकाले उनीमाथि तीव्र खोजी भइरहेको छ।
यो प्रकरण कर्मचारीतन्त्रमा मात्र सीमित छैन। तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई समेत तीन दिनभित्र बयानका लागि उपस्थित हुन अख्तियारले पत्र काटेको छ, जुन पत्र उनका भतिजा तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले बुझिसकेका छन्। वर्तमान प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले यस प्रकरणलाई अत्यन्तै गम्भीरताका साथ लिँदै अनुसन्धान तीव्र पार्न निर्देशन दिएपछि अख्तियारले टेन्डर प्रक्रियामा जोडिएका झण्डै ४० जनामाथि सुक्ष्म अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
"यदि ई–पासपोर्ट ठेक्का आह्वान र प्रदान गर्ने विधि प्रक्रिया नै गलत थियो भने ठेक्का प्राप्त गर्नेलाई कसरी काम लगाउन सकिएला र? फेरि निर्णयकर्ता सबै जना अख्तियारको हिरासतमा छन्। यसले सिङ्गो प्रक्रियालाई नै अन्योलमा धकेलेको छ।"
पासपोर्टको चरम अभाव: जम्मा २० दिनलाई पुग्ने मौज्दात
एकातिर अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बन्दैछ भने अर्कोतिर राहदानी विभाग चरम अभावको संघारमा पुगेको छ। विभागसँग हाल जम्मा ७० हजारप्रति मात्र ई–पासपोर्ट मौज्दात छ। विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूबाट दैनिक तीन हजारदेखि साढे तीन हजारसम्म राहदानी वितरण हुने गरेको तथ्यांक छ। यो मागको अनुपातमा हेर्दा बाँकी रहेको मौज्दातले अबको मुस्किलले २० देखि २३ दिनलाई मात्र धान्न सक्छ। नयाँ ठेक्काको काम रोकिएको खण्डमा देशमा राहदानी वितरण पूर्ण रूपमा ठप्प हुने र लाखौं युवाहरूको विदेश अध्ययन, रोजगारी र यात्रा अनिश्चित बन्ने निश्चित छ।
ठेक्काको अन्योल: फ्रान्सेलीको बहिर्गमन र जर्मनको प्रवेशमा अड्चन
विगत १६ वर्षदेखि नेपालमा पासपोर्ट छपाइको जिम्मा सम्हाल्दै आएको फ्रान्सेली बहुराष्ट्रिय कम्पनी 'आईडीईएमआई' सँगको सम्झौता यही असार २८ गतेबाट सकिँदैछ। उक्त कम्पनीले जिम्मा पाएको ५८ लाख (५१ लाख र थप ७ लाख) पासपोर्ट छपाइको अन्तिम चरणमा पुगेसँगै अबको जिम्मा दुई जर्मन कम्पनीले लिनुपर्ने थियो।
झण्डै ७ अर्ब ६६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको उक्त सम्झौता अनुसार असार २९ गतेबाट ती जर्मन कम्पनीहरूले काम सुरु गर्नुपर्ने तयारी थियो। तर, जुन ठेक्का प्रक्रियामार्फत उनीहरू छानिए, त्यही प्रक्रिया नै अख्तियारको छानबिनमा परेपछि उनीहरूले कसरी र कुन कानुनी आधारमा काम सुरु गर्ने भन्ने गम्भीर संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उब्जिएको छ। सुरुवाती सम्झौता अनुसार २०८१ फागुन ११ गतेबाटै काम सुरु गर्नुपर्ने भए पनि उनीहरूले निर्धारित समयमा काम थाल्न सकेका थिएनन्।
१५ वर्षको तथ्यांक र अबको बाटो
नेपालले २०६७ मंसिर १० गतेदेखि हस्तलिखित पासपोर्टलाई विस्थापन गर्दै मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) र २०७८ मंसिर १ गतेदेखि ई–पासपोर्ट जारी गर्न सुरु गरेको थियो। बितेका साढे १५ वर्षको अवधिमा नेपालले एक करोड २३ लाख ६२ हजार १३२ थान पासपोर्ट जारी गरिसकेको छ।
अहिलेको यो ई–पासपोर्ट प्रकरणले राज्यको ढुकुटी र ठेक्कापट्टामा हुने अदृश्य साँठगाँठलाई त उदाङ्गो पारेको छ नै, साथसाथै आम नागरिकले पाउने अत्यावश्यक सेवालाई समेत बन्धक बनाएको छ। सरकार र अख्तियारले छिटोभन्दा छिटो यस प्रकरणको छिनोफानो गरी राहदानी वितरण प्रणालीलाई सुचारु राख्न वैकल्पिक र कानुनी उपाय नखोज्ने हो भने देशले निकट भविष्यमै ठूलो प्रशासनिक र सामाजिक संकटको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ।pc:barhakhari
