सत्ताको साँचो नयाँ पुस्ताको हातमा सुम्पिँदै गर्दा नेपाली जनताले देखेको सपना केवल अनुहारको परिवर्तन थिएन, त्यो त भुइँमान्छेको जीवनस्तरमा आउने क्रान्तिको पर्खाइ थियो। जेन जी (Gen-Z) आन्दोलनको जगमा उभिएर स्पष्ट बहुमतसहित उदाएको वर्तमान युवा सरकारका मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेको असीमित सम्पत्तिको विवरणले यतिबेला नेपाली समाजको सामूहिक मनोविज्ञानमा एक गहिरो र अर्थपूर्ण कम्पन पैदा गरेको छ। एकातिर यसले नेतृत्व अब आर्थिक रूपमा कसैसँग सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त छ भन्ने झिनो आशा जगाएको छ भने, अर्कोतिर सडकमा रगत र पसिना बगाउने आम सर्वहारा र सत्ताको कुर्सीमा बस्ने नव-अभिजात्य (Neo-elite) वर्गबीचको कहालीलाग्दो आर्थिक खाडललाई नग्न रूपमा प्रस्तुत गरिदिएको छ।
नेपाली जनताको मनोविज्ञान यतिबेला एक गम्भीर संक्रमणकाल र संशयबाट गुज्रिरहेको छ। वर्षौंसम्म कुशासन र अभावको दुष्चक्र भोगेका नागरिकले यो नयाँ शक्तिलाई आफ्नो अन्तिम विकल्पका रूपमा विश्वास गरेका हुन्। जब अभावै अभावमा हुर्किएका जनताले आफ्ना 'मुक्तिदाता' ठानिएका युवा मन्त्रीहरूको अथाह सम्पत्ति देख्छन्, तब उनीहरूको मनमा एउटा चिसो प्रश्न उब्जिनु स्वाभाविक छ- 'के हामीले पुराना जमिनदारहरूको सट्टा नयाँ कर्पोरेट शासकहरू मात्रै त चुनेनौं?' यो मनोवैज्ञानिक द्वन्द्वले भोलिको नेपालको सामाजिक सद्भाव र राजनीतिक स्थिरतामा गम्भीर असर पार्न सक्छ। क्रान्तिले सम्भ्रान्त वर्गको अन्त्य खोजेको थियो, तर आज त्यही सम्भ्रान्त वर्ग नयाँ आवरणमा सत्ताको केन्द्रमा स्थापित भएको भान जनतालाई पर्न थालेको छ। यसले भुइँमान्छेका वास्तविक पीडा, चुलो नबल्नुको छटपटी र खाडीमा पसिना बगाउनुपर्ने बाध्यतालाई वातानुकूलित मन्त्रालयबाट कति गहिराइमा अनुभूत गर्न सकिन्छ भन्नेमा गम्भीर शंका उत्पन्न गराएको छ।
अबको नेपालको भविष्य र जनताको सार्वभौम अधिकारको सुनिश्चितता यी मन्त्रीहरूको बैंक खाताको आकारले होइन, उनीहरूको नीतिगत इमानदारिताले मात्र निर्धारण गर्नेछ। साँचो अर्थमा सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुनु भनेको आवधिक निर्वाचनमा भोट हाल्ने अधिकार पाउनु मात्र होइन; त्यो त राज्यको स्रोत, साधन र अवसरमाथि हरेक सीमान्तकृत नागरिकको समान पहुँच स्थापित हुनु हो। मन्त्री धनी हुनु आफैंमा समस्या होइन, तर राज्यको संरचनाले विपन्नलाई सधैं विपन्न नै राखिराख्ने र धनीलाई थप धनी बनाउने पुँजीवादी दुष्चक्रलाई निरन्तरता दियो भने त्यो नेपाली जनताको त्याग र लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो उपहास हुनेछ। वर्तमान सरकारले अब आफ्ना नीतिहरूमार्फत कर्णालीको एउटा गरिब किसानको छोरा र काठमाडौंको एउटा व्यापारिक घरानाको सन्तानले राज्यबाट पाउने शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवसरमा पूर्ण समानता छ भन्ने कानुनी र व्यावहारिक प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्छ।
अन्ततः, जेन जी पुस्ताको विद्रोहबाट जन्मिएको यो सरकारले बुझ्न जरुरी छ कि जनताको धैर्यता अनन्त हुँदैन। नेपाली नागरिकले खोजेको समानता केवल संविधानका पानाहरूमा होइन, उनीहरूको दैनिक जीवनको भोगाइमा प्रतिविम्बित हुनुपर्छ। यदि नेतृत्वले आफ्नो वर्गीय स्वार्थ र उच्चाकांक्षी जीवनशैलीभन्दा माथि उठेर, भुइँतहका जनताको सार्वभौम अधिकार र समान अवसरको रक्षा गर्न सकेन भने, इतिहासको कठघरामा यो पुस्ताले पनि पुराना दलहरूकै नियति भोग्नुपर्नेछ। अधिकारको प्रत्याभूति शासकको दयाले होइन, बलियो र पारदर्शी संस्थागत संरचनाले मात्र सम्भव छ, जसको निर्माणको अभिभारा अहिले यही युवा शक्तिको काँधमा छ।
रविन्द्र कट्टेल - सम्पादक-इकोपोलि मिडिया प्राइभेट लिमिटेड
