काठमाडौं। नेपालमा वर्तमान सरकारको असफलता कुनै संयोग होइन, यो दशकौँदेखि जरा गाडेको राजनीतिक प्रवृत्तिको नतिजा हो। सत्ता र पद कब्जा गर्नेबित्तिकै नेताहरूको अनुहार बदलिन्छ। उनीहरूको प्राथमिकता जनताको पीडा होइन, आफ्नो स्वार्थ, परिवारको हित र पार्टीको फाइदा बन्न पुग्छ। यसले गर्दा नीति र योजना कागजमै सीमित रहन्छन्, भाषण र घोषणाहरू मात्र सुन्न पाइन्छन्, तर जनताले भोग्ने वास्तविक जीवन अझै अँध्यारो र कठिन बन्छ।
भ्रष्टाचार देशभर मौलाएको छ। न्याय अब पैसाले किनिने वस्तु बनेको छ भने कानुन शक्तिशालीको पक्षमा मात्र झुक्ने गरेको छ। सेवाहरू जनताका लागि होइन, नेताहरूको विलासिता र सत्ता सुदृढीकरणका लागि सीमित रहन्छन्। कर तिर्ने जनता फेरि भोक, बेरोजगारी र विकासको अभावमा धकेलिएको देखिन्छ।
राजनीतिक दलहरूले प्रत्येक चुनावमा जनतालाई आशा देखाउँछन्, तर वास्तविकता निरन्तर निराशाजनक रहन्छ। संसद अब जनताको चाहना पूरा गर्ने ठाउँ नभई, कुर्सी बाँडफाँड र सत्ताको समीकरण मिलाउने अखाडा बनेको छ। नेताहरू मिल्छन्, फुट्छन्, फेरि मिल्छन्— तर जनताको सपना हरेकपटक टुट्छ।
विशेषज्ञहरूको भनाइ छ, "हक र अधिकार केवल माग्दा पाईन्छ, उपहारमा होइन। निरन्तर दबाब, सचेतनामा आधारित आन्दोलन, र जवाफदेहिताका लागि दबाब जनताले सिर्जना गर्नैपर्छ।" यो केवल सडकमा नारा लगाउने कुरा मात्र होइन; यो सचेत नागरिक भएर नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउने, अव्यवस्था विरुद्ध बोल्ने, र विकल्प खोज्ने निरन्तर अभ्यास हो।
नेपाल आज जहाँ पुग्यो, त्यो निराशाको भुमरी केवल राजनीतिक अस्थिरताका कारण होइन, नागरिक मौनताको परिणाम पनि हो। जबसम्म जनता उठेर आफ्ना हकका लागि आवाज नउठाउँछन्, सत्ता र भ्रष्ट प्रणाली जनताको लागि काम गर्ने छैन। तर जब जनता सचेत र एकजुट हुन्छन्, तब कुनै सत्ता, गठबन्धन वा स्वार्थी समूह स्थायी रहन सक्दैन।
जनता उठे भने परिवर्तन अपरिहार्य हुन्छ, मौन रहे भने यो असफलता पुस्तौंसम्म हाम्रो घाँटीमा झुण्डिरहिरहनेछ। अब समय मौन बस्ने होइन, आवाज बलियो पार्ने, हकको लागि दृढ रहने हो।
