यस समाचारले नेपालको संसदीय इतिहासमा नयाँ भनिएको शक्तिले कसरी पुराना दलहरूकै सिको गर्दै आफ्ना लागि अनुकूल कानुन निर्माण गर्न खोजेको छ भन्ने गम्भीर विषय उजागर गरेको छ। यसलाई थप प्रभावकारी र विश्लेषणात्मक बनाउन तलको ढाँचा उपयुक्त हुनेछ:
'नयाँ' को पुरानै शैली: भ्रष्टाचारको आरोप लागे पनि सांसद पद नजानी!
रास्वपाको बहुमतमा आफ्नै सभापतिलाई जोगाउने 'शस्त्र': प्रचलित ३ ऐनलाई नै चुनौति दिने गरी नियमावलीको मस्यौदा
काठमाडौं । सुशासन र बेथिति अन्त्यको नारा दिएर सत्तामा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधिसभामा आफ्नो 'विशाल बहुमत' को प्रयोग आफ्नै सभापति रवि लामिछाने र भविष्यमा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्न सक्ने सांसदहरूलाई सुरक्षा कवच प्रदान गर्न सुरु गरेको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०८३ को नयाँ मस्यौदाले सुशासनको नारालाई गिज्याइरहेको छ।
के छ विवादित मस्यौदामा?
नयाँ नियमावलीको मस्यौदामा दुईवटा यस्ता प्रावधान राखिएका छन्, जसले सांसदहरूलाई आम नागरिक र अन्य राष्ट्रसेवकभन्दा 'माथि' र 'विशेषाधिकार प्राप्त' वर्गमा उभ्याएको छ:
१. निलम्बनका लागि थुना अनिवार्य: नियम २४७ (३) अनुसार, तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद हुने मुद्दा लागे पनि सांसद थुनामा रहेसम्म मात्र निलम्बन हुनेछन्। अर्थात्, मुद्दा चलिरहँदा बाहिरै बसेर उनीहरूले सांसदको पूर्ण हैसियत प्रयोग गर्न पाउनेछन्। २. प्रचलित कानुन निस्तेज: नियम २५९ मा भनिएको छ— प्रचलित कानुनमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि यो नियमावली 'विशेष कानुन' सरह लागू हुनेछ। यसको अर्थ भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐनहरूले सांसदको हकमा काम गर्ने छैनन्।
बाझिने तीन मुख्य कानुनहरू
विज्ञहरूका अनुसार यो नियमावलीले नेपालका तीनवटा शक्तिशाली ऐनहरूलाई सिधै काट्छ:
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९: मुद्दा दर्ता हुनासाथ राष्ट्रसेवक 'स्वतः निलम्बन' हुने व्यवस्था।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८: मुद्दा दायर भएपछि पदबाट निलम्बन हुनुपर्ने प्रावधान।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन: मुद्दा लागेपछि मुद्दाको किनारा नभएसम्म पदाधिकारी निलम्बन हुने व्यवस्था।
"भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्दा एउटा खरिदार वा नासु तुरुन्तै निलम्बनमा पर्ने, तर नीति निर्माण गर्ने सांसदलाई चाहिँ छूट दिने कुरा संविधानको 'समानताको हक' विरुद्ध छ।" — वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई
कसलाई हुन्छ सिधै फाइदा?
यो नियमावली हुबहु पारित भएमा यसको पहिलो र प्रत्यक्ष लाभ रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई हुनेछ। कास्की जिल्ला अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा खेपिरहेका उनलाई हालको कानुनले संसदीय गतिविधिमा बाधा पुर्याउन सक्थ्यो, तर नयाँ नियमावलीले उनलाई 'अभयदान' दिने देखिन्छ।
विशेष अदालतलाई नै बेवास्ता!
मस्यौदामा 'अदालत' को परिभाषाभित्र जिल्ला, उच्च र सर्वोच्चलाई मात्र राखिएको छ। भ्रष्टाचार मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतलाई नियतवश हटाइएको आशंका गरिएको छ, जसले गर्दा विशेष अदालतले दोषी ठहर गरे पनि कैद नभएसम्म सांसदको पद सुरक्षित रहने छिद्र खोजिएको छ।
विज्ञको चेतावनी
संवैधानिक कानुनविद् डा. भीमार्जुन आचार्य भन्छन्— "जनताले बहुमत दिएको अर्थ दलहरूले जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने होइन। स्वार्थ बाझिने गरी र आफू अनुकूल हुने गरी सार्वभौम संसद्को प्रयोग गर्नु लोकतन्त्रको उपहास हो।"
निष्कर्ष: जेनजी आन्दोलन र सुशासनको जगमा उभिएको रास्वपाले पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लागेझैँ आफ्ना नेताहरूलाई कानुनी कठघराबाट जोगाउन कानुन नै संशोधन गर्ने बाटो रोजेको छ। के यो नै 'नयाँ' दलले देखाउन खोजेको नयाँ राजनीति हो? यो प्रश्न अहिले आम नागरिकमाझ टड्कारो बनेको छ।
संविधान र ऐनभन्दा नियमावली माथि हुन सक्दैन भन्ने कानुनी सर्वमान्य सिद्धान्तलाई यो मस्यौदाले चुनौती दिएको छ, जुन भोलि सर्वोच्च अदालतमा बदर हुने उच्च सम्भावना रहन्छ।
