काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले काठमाडौं उपत्यकाका अतिक्रमित सुकुमवासी बस्तीहरू खाली गर्न सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई दिएको पछिल्लो निर्देशनले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ। बालेनको यो कदमलाई 'जेनजी' (Gen Z) अगुवा रक्षा बमले कडा शब्दमा प्रहार गर्दै यसलाई जनताप्रतिको "राजनीतिक बेइमानी" को संज्ञा दिएकी छन्।
"तपाईंले जानेको यत्ति हो?": रक्षा बमको प्रश्न
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा कडा टिप्पणी गर्दै रक्षा बमले बालेन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नियतमाथि प्रश्न उठाएकी छन्।
अपरिपक्वता र बेइमानी: उनले भनेकी छन्, "बालेन, तपाईंले जानेकै यत्ति हो? यो तपाईंको अपरिपक्वता मात्र होइन, जनताप्रति सिंगो रास्वपाको राजनीतिक बेइमानी हो।"
वाचापत्रको स्मरण: उनले बालेनलाई रास्वपाको चुनावी वाचापत्र पुनः पढ्न सुझाव दिँदै विगतमा गरिएका प्रतिबद्धता र वर्तमानको कार्यशैलीबीचको विरोधाभास औँल्याएकी छन्।
विगतको वाचा र वर्तमानको 'डोजर'
यसअघि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाउनुअघि "आफ्नो छातीमाथि चलाउन" दिएको चुनौतीको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेनको फेरिँदो भूमिका:
मेयर हुँदाको प्रयास: काठमाडौंको मेयर रहँदा बालेनले सुकुमवासी बस्ती हटाउन खोजेका थिए, तर कडा प्रतिवादका कारण सफल भएका थिएनन्।
प्रधानमन्त्रीको रूपमा निर्देशन: गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री बालेनले बुधबार सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बोलाएर उपत्यकाका बस्तीहरू खाली गर्ने कार्य तत्काल सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन्।
चुनावी वाचा: २१ फागुनको उपनिर्वाचनका क्रममा उनले झापाको सुकुमवासी समस्या १ हजार दिनमा समाधान गर्ने वाचा गरेका थिए, जुन अहिलेको कार्यशैलीसँग बाझिएको आलोचकहरूको तर्क छ।
"हिजो सुकुमवासीका लागि छाती थाप्नेहरू आज सत्तामा पुगेपछि डोजरको स्टेरिङ सम्हाल्न पुगेका छन्। के यो नै रास्वपाले भनेको नयाँ राजनीति हो?" — सामाजिक सञ्जालमा उठिरहेको प्रश्न
अब के होला?
प्रधानमन्त्रीको यो निर्देशनपछि सुरक्षा निकायहरू 'एक्सन'मा जाने तयारीमा छन् भने सुकुमवासी बस्तीहरूमा फेरि प्रतिवादको तयारी सुरु भएको छ। एकातिर 'शासकीय सुधार' को दाबी र अर्कोतिर 'मानवीय संवेदना र राजनीतिक इमानदारी' बीचको यो द्वन्द्वले बालेन सरकारलाई निकै चुनौतीपूर्ण मोडमा पुर्याएको छ।
तपाईंलाई के लाग्छ? सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि डोजर चलाउनु अन्तिम विकल्प हो या यसमा राजनीतिक सहमति र व्यवस्थापनको खाँचो छ?
