श्वेतपत्रले नछोएको 'दुखदो पक्ष': आत्मविश्वासको संकट
दस्तावेजले तथ्यांकमा जोड दिए पनि अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रको गुमेको आत्मविश्वास बारे मौन रहेको छ।
निजी क्षेत्रको कर्जा: विगत ५ वर्षमा कर्जा वृद्धिदर जम्मा ५.७% मात्र छ, जसले लगानीकर्ता डराएको संकेत गर्छ।
विदेशी लगानी (FDI): बंगलादेश र क्याम्बोडियाले वर्षमा ५ खर्ब भित्र्याउँदा नेपालको औसत ११ अर्ब मात्रै छ।
धरपकड र त्रास: पर्याप्त अनुसन्धान नगरी ठूला उद्योगी पक्राउ गर्दा 'क्रोनिक क्यापिटलिज्म' तोड्ने नाममा लगानीको वातावरण नै बिग्रने जोखिम रहेको विज्ञहरूको तर्क छ।
मुख्य चुनौती र अवसर
स्थितिपत्रले नेपाल विश्वको आर्थिक भर्याङको पुछारमा रहेको तितो सत्य स्वीकारेको छ। अबको मुख्य प्रश्न यो हो— के सरकारले सुशासनको जगमा टेकेर अर्थतन्त्रलाई 'टेक अफ' (Take Off) को स्थितिमा लैजान सक्ला?
"नेपाली अर्थतन्त्रको समस्या 'विकृत प्रोत्साहन संरचना' मा छ। लाइसेन्स र ठेक्काको असुलीधन्दाले सक्षम उद्यमीलाई निरुत्साहित गरेको छ।" — डा. स्वर्णिम वाग्ले (श्वेतपत्रको भूमिकाबाट)
अबको बाटो: आउँदो बजेटले यो श्वेतपत्रमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्ने ठोस कार्यक्रम ल्याउँछ वा यो पनि अघिल्ला सरकारहरू जस्तै 'कर्मकाण्डी' मात्र बन्नेछ, त्यो हेर्न बाँकी छ।
