नरेन शाही ठकुरी(सगरमाथा आरोही माउन्टेन गाइड तथा पर्यटन व्यवसायी)
नेपाल, हिमालयको काखमा अवस्थित यो सुन्दर देश, विश्वको छानामा बसेको जस्तो लाग्ने सगरमाथाको मातहतमा रहेको छ। यहाँका चाँदीजस्ता हिमशृंखलाहरू, हरिया पहाडहरू, तराईका उर्वर भूमि र विविध सांस्कृतिक सम्पदाले पर्यटकहरूलाई सदैव मोहित पार्दै आएको छ।
सन् २०२४ मा नेपालले करिब ११ लाख ४० हजार विदेशी पर्यटकलाई स्वागत गरेको थियो, जसले अर्थतन्त्रमा करिब ४७१ मिलियन अमेरिकी डलर योगदान पुर्याएको थियो। तर सन् २०२५ मा यो संख्या मिश्रित रूपमा देखिएको छ—जनवरीदेखि अक्टोबरसम्म ९ लाख ४३ हजार ७१६ पर्यटक आएका छन्, जसमा भारत, चीन र युरोपबाट उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ, तर सेप्टेम्बरमा मात्र १८.३ प्रतिशतको गिरावट आएको छ। विश्व बैंकको नोभेम्बर २०२५ को नेपाल विकास अपडेट अनुसार, त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको मर्मत र भूराजनीतिक तनावका कारण पर्यटनको वृद्धि सुस्त भएको छ। यसबाहेक, जेन जी आन्दोलन र राजनीतिक अस्थिरताका कारण पर्यटन क्षेत्रमा ४० प्रतिशतसम्मको सम्भावित गिरावटको खतरा देखिएको छ।
यस्ता चुनौतीहरूका बावजुद, नेपालको पर्यटन क्षेत्रले आफ्नो अपार सम्भावना बोकेको छ, जसलाई गहन विश्लेषण गर्दै समाधानका दिगो उपायहरू अपनाएर समृद्ध बनाउन सकिन्छ। यो लेखले पर्यटनका प्रमुख चुनौतीहरूको गहन छानबिन गर्दै, विशेष गरी पर्वतारोहण र रेस्क्यूका समस्याहरूमा केन्द्रित हुँदै, प्रभावशाली समाधानहरू प्रस्तुत गर्नेछ।
पर्यटन क्षेत्रको सबैभन्दा जटिल र जोखिमपूर्ण पक्ष भनेको पर्वतारोहण हो, जसले नेपालको पर्यटनलाई विश्वव्यापी रूपमा चिनाएको छ तर यसले मानवीय र आर्थिक क्षति पनि निम्त्याउने गरेको छ। सन् २०२५ को वसन्त ऋतुमा सगरमाथामा मात्र ६५० भन्दा बढी आरोहीहरूले सफल आरोहण गरेका थिए, जसमा काञ्चनजंगा, ल्होत्से, मकालु र अन्नपूर्ण जस्ता हिमालहरूमा पनि उल्लेखनीय आरोहीहरू थिए—उदाहरणका लागि, पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्क मा सगरमाथामा १०३, काञ्चनजंघामा ४० र अन्नपूर्णमा २८ आरोहीहरू थिए। तर यो सफलताको पछाडि गम्भीर जोखिमहरू छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन्, जसले हिउँ पहिरो, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) र अप्रत्याशित मौसमको खतरा बढाएको छ। सन् २०२५ को शरद ऋतुमा मात्र हिमालय क्षेत्रमा जलवायु अराजकताका कारण मृत्यु हुनेको संख्या वसन्त ऋतुको ९ भन्दा बढी भएको थियो, जसमा तिब्बती पक्षमा हिमआँधीले करिब १ हजार पर्यटकहरूलाई फसाएको घटना समावेश छ। यसबाहेक, रेस्क्यूका समस्या अझ विकराल छन्—हेलिकप्टर रेस्क्यूको दुरुपयोगले बीमा कम्पनीहरूलाई अर्बौं घाटा पुर्याएको छ भने सरकारलाई राजस्व हानि भएको छ। धनी पर्यटकहरूले सामान्य थकान वा उचाइको असरमा पनि हेलिकप्टर बोलाउने प्रवृत्तिले साँचो आपतकालीन अवस्थामा स्रोतहरूको अभाव हुन्छ। यसमा हेलिकप्टर कम्पनीहरू र पर्यटन एजेन्सीहरूबीचको कमिशनको खेलले स्थिति झन् जटिल बनाएको छ। सन् २०२५ मा मात्र हिमालयन रेस्क्यू एसोसिएसनले मनाङ र पेरिचे एड-पोस्टहरूबाट सयौं आरोहीहरूलाई सहयोग गरेको थियो, तर उच्च हिमाली क्षेत्रमा मौसम पूर्वानुमानको अभाव र सञ्चार साधनहरूको कमीले मृत्युदर घटाउन सकेको छैन। यो समस्या केवल व्यक्तिगत जोखिम होइन, यसले नेपालको पर्यटन छविलाई नै धमिलो बनाउँछ, किनकि पर्यटकहरूले सुरक्षा र विश्वसनीयताको खोजी गर्छन्।
यी जोखिमहरूका अतिरिक्त, पूर्वाधारको अभावले पर्यटन क्षेत्रलाई थप चुनौती दिएको छ। त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको पुरानो संरचना र सीमित क्षमताले पर्यटकहरूको प्रवाहलाई रोकेको छ, जसका कारण सन् २०२५ मा पर्यटन वृद्धि सुस्त भएको विश्व बैंकले औंल्याएको छ। पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आए पनि अन्तरराष्ट्रिय उडानहरूको कमी छ, जसले पर्यटकहरूलाई असुविधा पुर्याउँछ। यसबाहेक, काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी जस्ता प्रमुख पर्यटकीय त्रिकोणमा द्रुत यातायातको अभाव छ—रेल वा राजमार्गहरूको कमीले यात्रालाई लामो र थकानपूर्ण बनाउँछ। लुक्ला र जोमसोम जस्ता हिमाली विमानस्थलहरूमा मौसमका कारण उडानहरू अनियमित हुन्छन्, जसले ट्रेकिङ र आरोहणका लागि आएका पर्यटकहरूलाई निराश बनाउँछ। यसले पर्यटनको मौसमी निर्भरतालाई पनि बढाएको छ—९० प्रतिशत पर्यटकहरू मार्च–मे र सेप्टेम्बर–नोभेम्बरमा मात्र आउँछन्, जबकि हिउँद र वर्षायाममा क्षेत्र सुनसान हुन्छ। यस असमान वितरणले अन्नपूर्ण र सगरमाथा जस्ता लोकप्रिय क्षेत्रमा अत्यधिक भीडभाड निम्त्याउँछ, तर रारा, खप्तड, पाथीभरा वा इलाम जस्ता सुन्दर ठाउँहरू पर्यटकविहीन रहन्छन्। यसले स्थानीय अर्थतन्त्रमा असन्तुलन ल्याउँछ र पर्यटनलाई दिगो बनाउन कठिनाइ थप्छ।
वातावरणीय क्षति पर्यटन क्षेत्रको अर्को प्रमुख चुनौती हो, जसले नेपालको प्राकृतिक सम्पदालाई नै जोखिममा पारिरहेको छ। हिमालहरूमा फोहोरको थुप्रो बढ्दै गएको छ—प्लास्टिक, बोतलहरू र मानवीय फोहोरले प्रदूषण फैलाएको छ, जसले जैविक विविधतालाई हानि पुर्याउँछ। ट्रेकिङ मार्गहरूमा जथाभावी होटल र निर्माणले वन क्षेत्र नष्ट गरेको छ, भने हिमनदीहरूको पग्लने दरले जीएलओएफ जस्ता विपत्तिको खतरा बढाएको छ। सन् २०२५ मा नै हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण मृत्यु हुनेको संख्या बढेको छ, जसले पर्यटनलाई नै प्रभावित पारिरहेको छ। यसबाहेक, नीतिगत तथा प्रशासनिक कमजोरीहरूले स्थिति झन् खराब बनाएका छन्—अनुभवहीन गाइडहरू र पोर्टरहरूको ठगी, दोहोरो शुल्क र जबरजस्ती टिप्स प्रथाले पर्यटकहरूको विश्वास घटाएको छ। पर्यटन बोर्ड र विभागहरूबीच समन्वयको अभावले प्रभावकारी नियमन हुन सकेको छैन, जसले जेन जी आन्दोलन जस्ता राजनीतिक घटनाहरूले पर्यटनमा पारेको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न कठिन भएको छ। यी चुनौतीहरूले नेपालको पर्यटनलाई मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पारिरहेका छन्, किनकि पर्यटनले जीडीपीको महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्छ र लाखौं रोजगारी प्रदान गर्छ।
यी चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि दिगो र प्रभावशाली समाधानहरू अपनाउनु आवश्यक छ, जसले पर्यटनलाई सुरक्षित, समावेशी र पर्यावरणमैत्री बनाउन सक्छ। पर्वतारोहण र रेस्क्यूका सन्दर्भमा, हरेक आरोहीलाई कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँको अनिवार्य बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसमा रेस्क्यू खर्च पनि समावेश होस्। यसले दुरुपयोग रोक्न मद्दत गर्छ र बीमा कम्पनीहरूको बोझ घटाउँछ। साथै, “रेस्क्यू कोष” स्थापना गर्न हरेक परमिटबाट ५०० अमेरिकी डलर छुट्याउने नीति लागू गर्न सकिन्छ, जसले आपतकालीन अवस्थामा स्रोतहरू उपलब्ध गराउँछ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा मौसम पूर्वानुमान स्टेशनहरू र स्याटेलाइट फोनहरूको अनिवार्य व्यवस्था गर्दै, रेस्क्यू हेलिकप्टरहरूलाई सरकारी नियमनमा ल्याउनुपर्छ, जसले कमिशन प्रथालाई अन्त्य गर्छ। यसबाहेक, “क्लाइम्बिङ इन्स्ट्रक्टर लाइसेन्स” प्रणाली लागू गरी अनुभवहीन व्यक्तिहरूलाई ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमालहरूमा जान रोक्न सकिन्छ, जसले मृत्युदर घटाउँछ र पर्यटनको गुणस्तर बढाउँछ। पूर्वाधार विकासका लागि, गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थलहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न अन्तरराष्ट्रिय एयरलाइन्सहरूलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ, जसमा कर छुट वा मार्केटिङ सहयोग समावेश हुन सक्छ। काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेलको शीघ्र निर्माणले यात्रालाई सुविधाजनक बनाउँछ, भने लुक्ला विमानस्थललाई थामडाँडा जस्ता वैकल्पिक ठाउँमा स्थानान्तरणको दीर्घकालीन योजनाले मौसम निर्भरतालाई घटाउँछ। यसले पर्यटकहरूलाई वर्षभरि आकर्षित गर्न मद्दत गर्छ।
मौसमी र क्षेत्रीय असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न “नेपाल भिजिट डिसेम्बर–फेब्रुअरी” जस्ता अभियानहरू चलाउन सकिन्छ, जसले हिउँदे पर्यटनलाई प्रोत्साहन दिन्छ र हिउँ खेलहरू वा सांस्कृतिक उत्सवहरूलाई जोड दिन्छ। रारा–खप्तड–पाथीभरा–इलाम सर्किटलाई “ग्रेट हिमालयन ट्रेल ईस्ट” नाम दिएर प्रवर्द्धन गर्दै, हिल्सा–मानसरोवर पैदल मार्गलाई भारतीय पर्यटकहरूका लागि खुला गर्न सकिन्छ, जसले पर्यटक वितरणलाई सन्तुलित बनाउँछ। वातावरण संरक्षणका लागि “एक पर्यटक–एक रुख” अभियान सुरु गर्न सकिन्छ, जसमा हरेक पर्यटकले १०० रुपैयाँ थप तिरेर रुख रोप्ने कार्यक्रम समावेश हुन्छ। प्लास्टिकमुक्त हिमाल घोषणा गरी पुनर्चक्रण केन्द्रहरू स्थापना गर्दै, ट्रेकिङ रुटहरूमा “क्यारी इन, क्यारी आउट” नीति कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ, जसले प्रदूषण घटाउँछ र जैविक विविधता जोगाउँछ। नीतिगत सुधारका लागि पर्यटन ऐन २०३५ लाई संशोधन गरी एकद्वार प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ, जसले प्रशासनिक जटिलता घटाउँछ। सबै गाइड र पोर्टरहरूलाई अनिवार्य तालिम र परिचयपत्र प्रदान गर्दै, पर्यटक गुनासोका लागि २४ घण्टे हटलाइन र मोबाइल एप विकास गर्न सकिन्छ, जसले विश्वास बढाउँछ। यी समाधानहरू लागू गर्दा स्थानीय समुदायहरूलाई संलग्न गराउनु आवश्यक छ, जसले पर्यटनबाट प्राप्त लाभलाई न्यायोचित वितरण गर्छ।
अन्त्यमा, नेपालको पर्यटन क्षेत्र चुनौतीहरूले भरिएको भए पनि यसको सम्भावना अपार छ। यदि हामीले यी समस्याहरूलाई समयमै सम्बोधन गरेर दिगो विकासको बाटो अपनायौं भने सन् २०३० सम्ममा ३० लाख पर्यटक भित्र्याउन र ५ अर्ब डलरभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सम्भव छ। यसले लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्छ, स्थानीय संस्कृतिको संरक्षण गर्छ र पर्यावरणलाई जोगाउँछ। हिमालहरूलाई फोहोरको थुप्रोबाट गर्वको शिर बनाउन, सुरक्षित र समृद्ध पर्यटनको सपना साकार पार्न अब सरकार, निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायहरूले एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो मात्र पर्यटनको पुनरुत्थान होइन, यो नेपालको समग्र उन्नतिको आधारशिला हो। जय पर्यटन, जय नेपाल!
(यो लेख पर्यटन व्यवसायी तथा माउन्टेन गाइड नरेन शाही ठकुरीद्वारा लिखित हो।)
५ मङ्सिर २०८२, बिहिबार ०७:५१ मा प्रकाशित
