लेखक: मनिस जङ्ग थापा (युवा नेता, नेपाली कांग्रेस)
नेपाली कूटनीति र राजनीतिको आधारशिलामा विद्यार्थी आन्दोलनको रगत र पसिना मिसिएको छ। सात सालको क्रान्तिदेखि २०६२/६३ को जनआन्दोलनसम्म नागरिक चेतनाको मशाल बोक्ने विद्यार्थी संगठनहरू आज राज्यको प्रहारको निशानामा पर्नु विडम्बनापूर्ण छ। बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले एकातिर शासकीय सुधारको ठूला कुरा गरिरहेको छ भने अर्कोतिर लोकतन्त्रको पहिलो पाठशाला मानिने विद्यार्थी संगठनहरूलाई नै अस्तित्वविहीन बनाउने प्रत्युत्पादक बाटो रोजेको छ। सरकारको यो 'खारेजीको रणनीति' केवल राजनीतिक व्यवस्थापन मात्र नभई शिक्षा क्षेत्रमा मौलाउँदै गएको चरम व्यावसायिकता र शैक्षिक माफियाकरणलाई अप्रत्यक्ष रूपमा दिइएको 'अभयदान' त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न यतिबेला सडक र सदन दुवैमा उठेको छ।
नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट र आधिकारिक मान्यता छ कि विद्यार्थी संगठनहरू राजनीतिक दलका केवल भ्रातृ संस्था मात्र होइनन्, तिनीहरू त सामाजिक न्याय र शैक्षिक अधिकारका पहरेदार हुन्। जब राज्यले शिक्षण संस्थाहरूबाट यी सचेत आवाजहरूलाई हटाउने कुरा गर्छ, तब हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ- ती विद्यालय र क्याम्पसहरूमा भइरहेको 'व्यापार' को अनुगमन कसले गर्छ? आज निजी विद्यालयहरूले अभिभावकको ढाड सेकिने गरी जुन 'मनपरी शुल्क' असुलिरहेका छन्, त्यसको विरुद्धमा संगठित रूपमा खबरदारी गर्ने शक्तिको अभावमा शैक्षिक शोषणले झन् विकराल रूप लिने निश्चित छ। राज्यका संयन्त्रहरू प्रायः निजी स्वार्थ र पहुँचको घेरामा बाँधिएका हुन्छन्, यस्तो बेला विद्यार्थी संगठनहरूको सामूहिक शक्ति नै एउटा यस्तो दबाब समूह हो जसले शिक्षालाई नाफा कमाउने भाँडो मात्र बन्नबाट रोक्न सक्छ।
विद्यार्थी संगठनहरूभित्र केही संरचनात्मक सुधार र विसंगतिहरूको अन्त्य हुनुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन, तर संस्था नै खारेज गर्नु भनेको 'घाउ निको पार्न अङ्ग नै काट्नु' सरह हो। विद्यार्थीहरूले सडकमा गरिरहेको आन्दोलन केवल आफ्नो संगठन बचाउनका लागि मात्र होइन, बरु यो त भविष्यका नागरिकहरूको बोल्न पाउने र संगठित हुन पाउने संवैधानिक हकको रक्षाका लागि हो। यदि आज विद्यार्थीका आवाजहरूलाई क्याम्पसको चौघेराभित्रै थुनिन्छ भने भोलिको नेपालले कस्तो नेतृत्व पाउनेछ? के हामीले नेतृत्वविहीन र प्रश्न नगर्ने नागरिकको जमात तयार गर्न खोजेका हौँ? सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा शिक्षाको गुणस्तरका कुरा सुनिन्छन्, तर त्यही गुणस्तरका लागि खबरदारी गर्ने माध्यमलाई नै निषेध गरिनु घोर विरोधाभासपूर्ण छ।
अन्ततः, विद्यालयहरूको आर्थिक शोषण र शैक्षिक माफियाकरण विरुद्धको लडाइँमा विद्यार्थी संगठनहरू सधैँ अग्रपङ्क्तिमा रहँदै आएका छन्। ती संगठनहरूको अनुपस्थितिमा शिक्षा क्षेत्र एउटा यस्तो खुला बजार बन्नेछ जहाँ केवल पैसा हुनेको पहुँच हुनेछ र गरिबका छोराछोरी शिक्षाको अवसरबाट झन् टाढिनेछन्। त्यसैले, सरकारले आफ्नो हठ त्यागेर विद्यार्थी आन्दोलनको गरिमा र यसको आवश्यकतालाई बुझ्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा आवाजहरूलाई निषेध होइन, व्यवस्थापन गरिन्छ। जबसम्म शिक्षामा व्यापार हाबी हुन्छ, तबसम्म विद्यार्थी संगठनहरूको खबरदारीको गर्जन अपरिहार्य रहनेछ। जय नेपाल!
