राज्य संयन्त्रको कमजोर अवस्था — राष्ट्रियता र स्वाधीनतामाथि बढ्दो खतरा
रविन्द्र कट्टेल - नेपालमा पछिल्लो समय देखिएका घटनाक्रमले राज्य संयन्त्र कति कमजोर र असुरक्षित बनेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखाउँछ। आगजनी, लुटपाट, हत्या, हिंसा र आपराधिक गतिविधिहरू बढ्दो क्रममा छन्। कानुनको कठघरामा उभिनुपर्ने अपराधीहरू सडकमा खुलेआम हिंडिरहेका छन्। अझ दुखद त के भने, गृह मन्त्रालय स्वयंले कानुनलाई कमजोर पार्ने आदेशहरू जारी गर्न थालेको अवस्था छ। अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई गृह मन्त्रीकै आदेशमा छोडिने प्रथा देखिनु केवल प्रहरी प्रशासनमाथि मात्र प्रहार होइन, यो त सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रको असफलताको संकेत हो।
राज्यको अस्तित्वको आधार नै कानुनको शासन हो। तर जब अपराधीले सजायँ पाउँदैनन्, जब दण्डहिनता राज्यको नीतिमा परिणत हुन्छ, तब जनतामा असन्तोष मात्र होइन, आक्रोश जन्मिन्छ। यसरी राज्यले आफ्नै नियम कानुनलाई खुट्टामुनि कुच्न थालेपछि राज्य संयन्त्र नै तहसनहस हुन्छ। कानुनको शासन कमजोर भएपछि अपराधी बलियो हुन्छ, अनि जनताको सुरक्षाको अनुभूति मेटिन्छ। यस्तो वातावरणमा राष्ट्रियता र स्वाधीनता कागजी नारा मात्र भएर बस्छन्।
आज भइरहेको आगजनी, सम्पत्ति लुटपाट र निर्दोष नागरिकमाथि हुने आक्रमण सामान्य विरोधका घटना होइनन्। यी घटनाहरूले देखाएको कुरा स्पष्ट छ — राज्यले अपराध नियन्त्रण गर्ने क्षमतामा ठूलो गिरावट आएको छ। जनता आफ्नै सम्पत्ति जोगाउन असमर्थ भइरहेका छन्, प्रहरी प्रशासन हस्तक्षेप गर्न असमर्थ देखिन्छ, र सरकार नै अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने भूमिका खेलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नागरिकले विश्वास गर्ने आधार के रहन्छ? जब नागरिकले राज्य संयन्त्रमा विश्वास गुमाउँछन्, तब राज्य विखण्डनको बाटोतर्फ अग्रसर हुन्छ।
नेतृत्वले प्रहरी प्रशासनलाई राजनैतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने र आवश्यकतामा बल प्रयोग गर्न आदेश दिने तर अपराधीलाई सजायँ दिन अनुमति नदिने अभ्यासले कानुनको आत्मालाई नै समाप्त पार्छ। प्रहरी मात्र होइन, सम्पूर्ण प्रशासनिक संयन्त्र असुरक्षित र असक्षम देखिन्छ। यसरी राज्य संयन्त्र कमजोर हुँदा राष्ट्रिय स्वाधीनता नै खतरा भोग्छ, किनभने कमजोर प्रशासनिक संरचना भएको राष्ट्र विदेशी दबाब र हस्तक्षेपको शिकार हुन सजिलो हुन्छ।
अब प्रश्न उठ्छ — के नेपालमा कानुनभन्दा माथि राजनीतिक शक्ति बस्ने हो? के गृह मन्त्री वा सत्ताधारीको आदेश नै अन्तिम सत्य हो? यदि यस्तो प्रवृत्ति निरन्तर जारी रह्यो भने राज्य संयन्त्र पूर्ण रूपमा पंगु हुन्छ। कानुनलाई ठाडै बेवास्ता गर्ने, अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने र नागरिकलाई असुरक्षाको अन्धकारमा धकेल्ने अभ्यासले राज्यलाई बलियो होइन, ध्वस्त बनाउँदै लगेको छ।
समाधान भने स्पष्ट छ। राज्य संयन्त्रलाई बलियो बनाउन कानुनलाई सर्वोच्च बनाइनुपर्छ। अपराध गर्ने जोसुकै किन नहोस्, उसलाई राजनीतिक हैसियत वा नेताको संरक्षणले होइन, कानुनको कठघराले छुनुपर्छ। गृह मन्त्रालय अपराधीलाई छोड्ने आदेश दिने होइन, अपराध नियन्त्रण गर्ने संस्थागत शक्ति बन्नुपर्छ। प्रशासनिक संयन्त्र स्वच्छ, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनेमा मात्र जनता सुरक्षित महसुस गर्छन्, अनि मात्र राष्ट्रियता र स्वाधीनता सबल हुन्छ।
आजको सन्देश यही हो — प्रहरीप्रति सहानुभूति मात्र होइन, सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ। राज्यको कानुनी आधार बलियो नभएसम्म कुनै पनि आन्दोलनले समाधान ल्याउँदैन, कुनै पनि सरकार स्थिर हुँदैन, र कुनै पनि नागरिक सुरक्षित हुँदैन। अपराधीमुक्त समाज र बलियो प्रशासनिक संयन्त्र नै सच्चा स्वाधीनताको जग हो।
