काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) का अधिकार व्यवहारमा लागू गर्ने विषयमा नेपाल सरकार सकारात्मक देखिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री कुमार इङ्नामले एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिक एजेन्डामा रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
एनआरएनएका अध्यक्षद्वय महेश श्रेष्ठ र डा. बद्री केसीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा मन्त्री इङ्नामले देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी गराए । उनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकका अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक कानुन निर्माण अन्तिम चरणतर्फ उन्मुख रहेको बताए ।
“एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि कानुन बनिरहेको छ । कानुन बनेपछि अधिकार स्वतः कार्यान्वयनको बाटो खुल्नेछ,” मन्त्री इङ्नामको भनाइ थियो ।
भेटका क्रममा एनआरएनए प्रतिनिधिहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेको आर्थिक अधिकारअन्तर्गत सम्पत्ति स्वामित्व, भूमि प्रयोग, लगानीलगायत विषय तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेका थिए । साथै गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएका व्यक्तिलाई कानुनले दिएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार व्यवहारमा लागू गर्न सरकारबाट आवश्यक निर्णय र परिपत्र जारी गर्न आग्रह गरिएको थियो ।
उक्त छलफलमा एनआरएनएका उपमहासचिव सोम सापकोटा, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् साउथ सुडानका अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
सरकारको यस पहलले गैरआवासीय नेपाली समुदायमा अधिकार कार्यान्वयनप्रति नयाँ आशा जगाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
