काठमाडौँ - गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १२औँ विश्व सम्मेलनका अवसरमा आयोजित विशेष सत्रमा विश्वभरका नेपाली महिला नेतृत्वले एउटै स्वरमा के कुरालाई जोड दिएका छन् भने- जबसम्म महिला आर्थिक रूपमा शक्तिशाली हुँदैनन्, तबसम्म वास्तविक समानता र राष्ट्रिय समृद्धि सम्भव छैन। ‘इन्गेजिङ डायस्पोरा वुमन अन इन्टरप्रेनरसीप फर नेपाल्स इकोनोमिक ग्रोथ’ शीर्षकको यो विमर्शले केवल अधिकारका कुरा मात्र गरेन, बरु लगानी र उत्पादनमार्फत देशको अर्थतन्त्र बदल्ने ठोस मार्गचित्रसमेत प्रस्तुत गरेको छ।
उद्यमशीलतामा चुनौती र राज्यको नीतिमा खडेरी
प्रवासको कडा संघर्षबाट स्थापित भएका नेपाली महिला उद्यमीहरू अब व्यक्तिगत सफलताभन्दा माथि उठेर सामूहिक लगानी र राष्ट्रिय उत्पादनको बजारीकरणमा होमिन चाहन्छन्। एनआरएनए महिला उपाध्यक्ष जुनु गुरुङ र महिला उद्यमी प्रतिमा पुनले प्रवासमा रहेका नेपाली महिलाको सानो-सानो बचतलाई 'बास्केट मनी'का रूपमा संकलन गरी नेपालका महिलालाई ऋण दिने र उत्पादित सामग्री विदेश निर्यात गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेका छन्। तर, यस्ता सिर्जनशील सोचहरू राज्यको फितलो नीति र बजार व्यवस्थापनको अभावका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। आगामी सरकारले डायस्पोराको यो लगानीलाई सुरक्षा दिने र प्रक्रियागत सहजीकरण गरिदिने हो भने नेपालको हस्तकलादेखि सिन्की र अचारसम्मले विश्व बजारमा नयाँ ब्रान्ड स्थापित गर्ने सम्भावना छ।
घरदेखि संघसम्म: विभेदको पर्खाल र नेतृत्वको आकांक्षा
आर्थिक सशक्तिकरणको बाटोमा बाह्य चुनौती मात्र होइन, आन्तरिक र घरेलु समस्याहरू पनि बाधक बनेका छन्। वरिष्ठ पत्रकार बबिता बस्नेत र एनआरएनए महिला संयोजक रश्मी थापाले उठान गरेको 'असमान भान्सा' र 'संघभित्रको अविश्वास'को मुद्दाले गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ। महिलाले पनि ठूला व्यवसाय गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास अझै स्थापित हुन नसक्नु र संघभित्रै महिलालाई केवल 'आरक्षण'मा सीमित राख्न खोज्नुले नेतृत्व विकासमा अवरोध पुर्याएको छ। पहिलो महिला अध्यक्ष रविना थापाले एनआरएनएको १० अर्बको ठूलो प्रोजेक्टमा कम्तीमा १ अर्ब रुपैयाँ महिलाका लागि मात्र छुट्याइनुपर्ने माग राख्दै महिलाले नेतृत्व पाउँदा संस्थामा विवाद कम हुने दाबी गरिन्।
सुरक्षा, सीप र सम्मान: दिगो विकासका आधार
युरोपदेखि खाडी मुलुकसम्म श्रम गरिरहेका नेपाली महिलाका समस्या र सम्भावना दुवै उत्तिकै छन्। युरोपमा भाषाको समस्या र यौन शोषणजस्ता गम्भीर चुनौतीका बीच पनि सूचना प्रविधि र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाली महिलाले बनाएको पहिचान लोभलाग्दो छ। पौरखी नेपालकी मन्जु गुरुङले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका महिलालाई 'पीडित'को चस्माले मात्र नहेरी उनीहरूले आर्जन गरेको सीप र पुँजीलाई स्वरोजगारमा बदल्नुपर्नेमा जोड दिइन्। त्यस्तै, लैंगिक अभियन्ता चाँदनी जोशीले महिलाको 'नसोचिएको श्रम' (Unpaid Care Work) को कदर नभएसम्म र उनीहरूलाई ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी नगरेसम्म आर्थिक क्रान्ति अधुरो रहने स्पष्ट पारिन्।
अन्ततः, डायस्पोरामा रहेका महिला उद्यमीहरूको सन्देश प्रष्ट छ- महिला आत्मनिर्भर हुनु भनेको एउटा परिवार मात्र होइन, सिङ्गो राष्ट्र समृद्ध हुनु हो। अबको आवश्यकता भनेको महिलाका उत्पादनलाई 'ब्रान्डिङ' गर्ने, लगानीको सुरक्षा गर्ने र राज्यले महिला उद्यमीलाई जग्गा तथा करमा सहुलियत दिएर उत्साह भर्ने हो। जब महिलाको हातमा पुँजी र सोचमा सुरक्षा हुन्छ, तब मात्र नेपालको आर्थिक विकासले नयाँ गति लिनेछ।
