नेपालको मानव अधिकार रक्षा र कानुनी शासनको वकालत गर्ने सर्वोच्च संवैधानिक निकाय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते देशका विभिन्न क्षेत्रमा 'जेन्जी आन्दोलन' को नाममा सिर्जना गरिएको चरम अराजकता, सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने गतिविधि र कानुनी उल्लंघनका घटनाहरूबारे ऐतिहासिक र साहसिक निर्णय लिएको छ। आयोगले उक्त आन्दोलनको आडमा कानुन हातमा लिने, भीडतन्त्रलाई प्रश्रय दिने र देशमा अशान्ति फैलाउन मुख्य भूमिका खेल्ने देशका शीर्ष राजनीतिज्ञ, बहालवाला मन्त्री, सांसद, प्रख्यात सामाजिक अभियन्ता, सञ्चारकर्मी, कलाकार र पूर्वराजपरिवारका सदस्यसहित ५५ जना हाई-प्रोफाइल व्यक्तिहरूमाथि गम्भीर अनुसन्धान गरी कडा कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई स्पष्ट सिफारिस गरेको छ। यो सिफारिस सार्वजनिक भएसँगै नेपाली राजनीति, मिडिया र सामाजिक सञ्जालको क्षेत्रमा एक ठूलो हलचल पैदा भएको छ भने अब यी शक्तिशाली व्यक्तिहरूमाथि कारबाही गर्ने वास्तविक कानुनी निकाय कुन हो र त्यसले कसरी काम गर्छ भन्ने गम्भीर वहस सुरु भएको छ।
आयोगको यस कारबाहीको सिफारिस सूचीको अग्रभागमा देशको सत्ता र राजनीतिको बागडोर सम्हाल्ने शीर्ष नेताहरूको नाम समावेश हुनुले यस घटनाको गम्भीरतालाई स्पष्ट पार्दछ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री रमेश लेखक, र एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ जस्ता शीर्ष नेतृत्वलाई नै आन्दोलनका क्रममा भएका अराजक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गरेको वा तिनको व्यवस्थापनमा संवेदनशील नभएको भन्दै अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ। यस सूचीमा सबैभन्दा गम्भीर र संवेदनशील आरोप राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि लगाइएको छ। हिरासत वा जेलमा रहेको अवस्थामा कैदीबन्दीको रूपमा रहँदा कानुनको अवज्ञा गरी भाग्नु वा सो प्रक्रियामा संलग्न हुनुलाई गम्भीर फौजदारी अपराधका रूपमा किटान गर्दै लामिछानेमाथि हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्न आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
राजनीतिक नेतृत्व मात्र नभई समाजमा गहिरो प्रभाव राख्ने र युवा पुस्ता माझ लोकप्रिय रहेका दर्जनौँ सांसद, डिजिटल इन्फ्लुएन्सर र सामाजिक अभियन्ताहरूलाई पनि आयोगले दोषीको कठघरामा उभ्याएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू डा. तोषिमा कार्की, मनिष झा र हरि ढकालसहित युवा नेताहरू गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, रक्षा बम र कृष्ण कार्कीमाथि आन्दोलनलाई उकास्न र भ्रामक भाष्य निर्माण गर्न भूमिका खेलेको आरोप छ। त्यसैगरी, सामाजिक सञ्जालमा लाखौँ फलोअर्स भएका र समाजलाई निर्देशित गर्ने क्षमता राख्ने अभियन्ता तथा सेलिब्रेटीहरू सिसन बानियाँ, आशिका तामाङ्ग, भाग्य न्यौपाने, भिक्टर पौडेल, अंकित मल्ल, उमेश बोहरा, सरु सुनुवार, र रवि किरण हमाल जस्ता पात्रहरू पनि कारबाहीको सूचीमा परेका छन्। 'हामी नेपाल' संस्थाका अध्यक्ष सुधन गुरुङ, चर्चित निर्देशक निश्चल बस्नेत, सञ्चारकर्मी दीपक बोहरा, र विद्रोही स्वभावका हेमराज थापा, ज्वाला संग्रौला, केपी खनाल, सन्तोष राजावादी एवं हेमसागर विद्रोही जस्ता नामहरूले पनि यो भीडतन्त्रलाई सडकमा उतार्न इन्धनको काम गरेको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ।
यसका साथै, मुलुकको उच्च प्रशासनिक र न्यायिक ओहोदामा बसिसकेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, पूर्वप्रशासक भीम उपाध्याय, बरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, पूर्वप्रधानन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की र पूर्वराजपरिवारकी सदस्य हिमानी राज्यलक्ष्मी सिंह जस्ता गरिमामय व्यक्तित्वहरूको नामसमेत यस अराजकताको छानबिन सूचीमा पर्नुले जेन्जी आन्दोलनको जरा कतिसम्म गहिरो र जेलिएको थियो भन्ने पुष्टि गर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था र दुर्गा प्रसाईं जस्ता आन्दोलनकारी पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूसँगै समाजका विभिन्न वर्गका अगुवाहरू अमनप्रताप अधिकारी, विवेक थपलिया, असिममान बस्नेत, टंक दाहाल, शिव यादव, विनोद देउवा, पशुपति खड्का, ऊर्जा बराल, जेरी ताम्राकार, बुद्ध छिरिङ, अमित खनाल, दीपक देवकोटा र गौरव बराल लगायतका व्यक्तिहरूमाथि अब कानुनी डण्डा बर्सिने निश्चित भएको छ।
मानव अधिकार आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्दै यी सबै प्रभावशाली र पहुँचवाला व्यक्तिहरूविरुद्ध कारबाहीको सिफारिस त गरेको छ, तर अब मुख्य प्रश्न यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय कहाँ छ र त्यसको कानुनी हैसियत के हुने भन्नेमा आएर अड्किएको छ। नेपालको संविधानअनुसार आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख दायित्व नेपाल सरकार र गृह मन्त्रालय मातहतको नेपाल प्रहरीको हो। तर, जब देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्तासीन दलका मुख्य नेताहरू नै आरोपितको सूचीमा पर्छन्, तब राज्यका प्रशासनिक र सुरक्षा निकायहरूले निष्पक्ष रूपमा कारबाही अघि बढाउलान् भन्नेमा आम नागरिकमा ठूलो संशय पैदा भएको छ। भीडको उन्माद र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर देशलाई अनन्त अराजकतातर्फ धकेल्ने यस्ता प्रवृत्तिलाई बेलैमा कानुनी दायरामा नल्याउने हो भने विधिको शासन एकादेशको कथा बन्ने निश्चित छ। त्यसैले, राज्यका जिम्मेवार निकायहरूले कुनै पनि राजनीतिक दबाब र प्रभावमा नपरी आयोगको यो ऐतिहासिक सिफारिसलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गरेर विधिको सर्वोच्चता कायम राख्नु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो।
