रविन्द्र कट्टेल - नेपालको राजनीतिक र न्यायिक वृत्तमा ठूलो तरंग ल्याउने गरी सर्वोच्च अदालतले एक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र दूरगामी प्रभाव पार्ने आदेश जारी गरेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उहाँकी पत्नी एवं प्रभावशाली नेतृ आरजु राणा देउवालाई पक्राउ गर्ने तयारीमाथि सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि 'ब्रेक' लगाएको छ। न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले उहाँहरूविरुद्ध जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयन नगर्न र तत्काल पक्राउ नगर्न सम्बन्धित निकायको नाममा कडा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। उच्च राजनीतिक नेतृत्वमाथि लक्षित यस कानुनी घटनाक्रमले यतिबेला सिंगो देशको ध्यान आकृष्ट गरेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो गम्भीर र विशिष्ट प्रकृतिको मुद्दामा जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि उक्त कानुनी प्रक्रियाको क्षेत्राधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएको थियो। सोही कानुनी जटिलतालाई फुकाउँदै सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सम्पूर्ण मुद्दाहरू विशेष अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र मात्र पर्ने स्पष्ट र ऐतिहासिक व्याख्या गरेको छ। जिल्ला अदालतलाई यस प्रकृतिका मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने वा सुनुवाइ गर्ने अधिकार नभएको औंल्याउँदै सर्वोच्चले विधिको शासन र न्यायिक क्षेत्राधिकारको अक्षरशः पालना हुनुपर्ने सन्देश दिएको छ। यो आदेशसँगै क्षेत्राधिकार मिचेर अघि बढाइएको कानुनी प्रक्रिया तत्कालका लागि विफल भएको छ भने न्यायिक प्रक्रियामा क्षेत्राधिकारको महत्त्व पुनः एकपटक स्थापित भएको छ।
सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेशले देउवा दम्पतीलाई ठूलो कानुनी र राजनीतिक राहत प्रदान गरेको छ। देशको कानुन र संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकार क्षेत्रहरू नाघेर गरिने कुनै पनि कदमले कानुनी मान्यता नपाउने यथार्थलाई यस फैसलाले थप बलियो बनाएको छ। अदालतले न्याय सम्पादनमा गम्भीरता र कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गराउँदै कानुनी त्रुटिका कारण हुन सक्ने सम्भावित गिरफ्तारीबाट पूर्वप्रधानमन्त्री जस्तो उच्च ओहोदाको व्यक्तित्वलाई कानुनी संरक्षण प्रदान गरेको छ। आगामी दिनमा यस मुद्दाले विशेष अदालतमा कसरी प्रवेश पाउँछ र कानुनी लडाइँ कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्ने विषय भने आम चासोको केन्द्रमा रहने निश्चित छ।
