सरकारले वि.सं. २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका मुख्य राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को हालैका बैठकहरूले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सुशासन कायम गर्न यो कदम चालिएको जानकारी दिनुभयो।
बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र मेलमिलाप कोषका लागि स्वीजरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, इजरायल–गाजा युद्धका क्रममा ज्यान गुमाएका विपीन जोशीको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय समेत भएको छ।
परराष्ट्र र कुटनीतिक निर्णयहरू कुटनीतिक क्षेत्रमा सरकारले हङकङका लागि नेपाली महावाणिज्यदूत डा. विन्देश्वरप्रसाद लेखकलाई २० दिनभित्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन गरी फिर्ता बोलाएको छ। नेपाल र भारतबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभामा पेश गरिने भएको छ भने कोरियासँगको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी 'फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट' समेत स्वीकृत भएको छ।
विकास र प्रशासनिक व्यवस्थापन निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका १६२ वटा पुलहरूको भुक्तानीका लागि बजेट रकमान्तर गर्ने र माथिल्लो मिदिम, बकान खोला तथा माथिल्लो खुदी जलविद्युत आयोजनालाई वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको छ। प्रशासनतर्फ आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरूलाई अन्तःशुल्क अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ भने सचिव राम आधार शाहलाई अनिवार्य अवकाशको जानकारी दिँदै बिदाइ गरिएको छ।
यसैगरी, धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरिएको छ। सरकारले आगामी दशकका लागि 'आरोग्य पर्यटन रणनीति २०२६–२०३५' स्वीकृत गर्दै संघीय संसदको अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी सिफारिस भने विशेष कारणवश स्थगित गरेको छ।
