काठमाडौँ । सरकारले बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि निजामती सेवाका उपसचिव तहसम्मका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्न 'सम्पत्ति छानबिन आयोग' लाई शक्तिशाली कार्यादेश सुम्पिएको छ। दुई साताअघि गठित यस आयोगको कार्यादेश बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै अब उच्चपदस्थहरूको अस्वाभाविक जीवनशैली र सम्पत्तिमाथि कानुनी डण्डा चल्ने निश्चित भएको हो।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित पाँच सदस्यीय आयोगले २०६२/६३ को जनआन्दोलनदेखि २०८२ साल चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति खोतल्नेछ।
को-को तानिनेछन् छानबिनको घेरामा?
आयोगको कार्यादेशले राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै क्षेत्रका शक्तिशाली व्यक्तित्वहरूलाई समेटेको छ:
राजनीतिक नेतृत्व: बहालवाला प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सांसदहरू, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू।
प्रशासनिक क्षेत्र: मुख्यसचिवदेखि सहसचिवसम्मका सबै कर्मचारी। साथै, कर, भूमि र यातायात जस्ता 'मालदार' अड्डामा कार्यालय प्रमुख भएका उपसचिवहरू पनि छानबिनको प्राथमिकतामा छन्।
सुरक्षा निकाय र बैंक: नेपाली सेनाका सहसचिव सरहका अवकाशप्राप्त अधिकारी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र सरकारी संस्थानका अध्यक्ष/सञ्चालकहरू।
कूटनीतिक क्षेत्र: नियोग प्रमुख र दूतावासका कर्मचारीहरू।
राष्ट्रपति र पूर्वराजालाई 'छुट', सल्लाहकारलाई 'झट्का'
कार्यादेशमा बहालवाला र अवकाशप्राप्त राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पद उल्लेख गरिएको छैन। यद्यपि, उनीहरूको सचिवालयमा कार्यरत सल्लाहकार, स्वकीय सचिव र निजी सचिवहरू भने छानबिनको दायरामा पर्नेछन्। यस्तै, २०६१ सालपछि सक्रिय शासन चलाएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि तत्कालको कार्यादेश अनुसार छानबिनमा पर्ने देखिँदैन।
अनुसन्धानको विधि र क्षेत्र
आयोगले व्यक्ति र निजको परिवारका सदस्यका नाममा रहेको सम्पत्ति मात्र होइन, नातेदार वा अन्य व्यक्तिको नाममा लुकाइएको (बेनामी) सम्पत्तिको पनि खोजतलास गर्नेछ।
विदेशी समन्वय: विदेशमा लुकाइएको शंकास्पद सम्पत्ति छानबिन गर्न इन्टरपोल र विदेशी कूटनीतिक नियोगको सहयोग लिइनेछ।
प्राथमिकता: भ्रष्टाचारको जोखिमयुक्त कार्यालयमा बसेका र अस्वाभाविक उच्च आर्थिक हैसियत बनाएका व्यक्तिहरू आयोगको मुख्य निसाना हुनेछन्।
कारबाही प्रक्रिया: छानबिन पूरा भएका फाइलहरू सरकारलाई क्रमशः बुझाइनेछ, जसमाथि ४५ दिनभित्र सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ।
आयोगका पदाधिकारीमाथि पनि कडा निगरानी
आयोग आफैँमाथि प्रश्न नउठोस् भन्नका लागि पदाधिकारी र खटिने ३८ जना कर्मचारीले नियुक्त भएको ७ दिनभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने र सो विवरण सार्वजनिक गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यदि आयोगका सदस्यकै विवरण शंकास्पद लागेमा सर्वसाधारणले उजुरी दिन सक्नेछन्।
मुख्य पदाधिकारीहरू:
अध्यक्ष: राजेन्द्रकुमार भण्डारी (पूर्वन्यायाधीश)
सदस्यहरू: पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डीराज ढकाल, गणेश केसी (पूर्व डीआईजी), र प्रकाश लम्साल (सीए)।
यो आयोगलाई नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक जवाफदेहिताको क्षेत्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा हेरिएको छ।
