काठमाडौं । लामो समयदेखि प्रसारण लाइनमुनि पर्ने जग्गाका कारण अल्झिएका कित्ताकाट, नामसारी र बैंक धितोका समस्या अब समाधान हुने भएका छन्। सरकारले भू–उपयोग नियमावली, २०७९ को तेस्रो संशोधन मार्फत विद्युतीय प्रसारण लाइनको राइट अफ वे (Right of Way) भित्र पर्ने जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था लागू गरेको हो।
गत २७ कात्तिक मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको यस व्यवस्थाअनुसार, प्रसारण लाइनको मार्गाधिकार क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा कायम रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिनेछ। यसले प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा देखिँदै आएका विवाद र अवरोधहरूलाई कम गर्ने सरकारको अपेक्षा छ।
तर, कित्ताकाट खुले पनि सुरक्षा मापदण्डमा कुनै छुट छैन। राइट अफ वे भित्र घर, स्थायी संरचना निर्माण, अग्ला रुख रोपाइँ तथा जोखिमयुक्त गतिविधि पूर्ण रूपमा निषेध रहने स्पष्ट गरिएको छ। प्रसारण लाइनको सुरक्षित सञ्चालन, नियमित मर्मतसम्भार र सार्वजनिक सुरक्षालाई सर्वोपरि राखेर यी प्रावधानहरू यथावत् राखिएका हुन्।
प्राविधिक मापदण्डअनुसार प्रसारण लाइनको केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ निश्चित दूरीसम्मको क्षेत्रलाई राइट अफ वे तोकिन्छ।
६६ र १३२ केभी प्रसारण लाइन: दायाँ–बायाँ ९/९ मिटर (कुल १८ मिटर)
२२० केभी प्रसारण लाइन: १५/१५ मिटर (कुल ३० मिटर)
४०० केभी प्रसारण लाइन: २३/२३ मिटर (कुल ४६ मिटर)
प्रसारण टावर निर्माण हुने स्थान (टावर प्याड) को जग्गा भने मुआब्जा दिएर आयोजनाकै नाममा अधिग्रहण गरिन्छ। तर राइट अफ वे क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको स्वामित्व जग्गाधनीकै नाममा रहने र मूल्याङ्कन रकमको १० देखि २५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिइने व्यवस्था जारी छ।
नयाँ प्रावधानअनुसार, सम्बन्धित आयोजनाबाट जग्गा प्राप्तिको निर्णय र क्षतिपूर्ति दिएको प्रमाणसहित निवेदन आएमा, सो जग्गाको स्वामित्व जग्गाधनीकै नाममा कायम राखी कित्ताकाट गर्न सकिनेछ।
यसअघि राइट अफ वे क्षेत्रका कारण पूरै कित्ताकाट नहुँदा जग्गाधनीहरू नामसारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राख्न नपाउने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका थिए। सरकारले यो निर्णयलाई आर्थिक तथा सामाजिक समस्या समाधानतर्फको महत्वपूर्ण फड्को भएको दाबी गरेको छ।
सरकारको यो नयाँ व्यवस्था ऊर्जा पूर्वाधार विस्तार र निजी सम्पत्तिको अधिकारबीच सन्तुलन खोज्ने निर्णायक कदमका रूपमा हेरिएको छ।
