९ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कारागार व्यवस्थापनमा ठूलो सुधारको संकेत गर्दै अबदेखि हरेक कैदीको आचरणसम्बन्धी विस्तृत अभिलेख अनिवार्य रूपमा राख्न कारागार प्रशासनलाई कडा निर्देशन दिएको छ। आचरणको औपचारिक मूल्यांकन नगरी नै कैद छुटका लागि प्रस्ताव र निर्णय हुने प्रवृत्ति देखिएपछि सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ ले चालचलनमा सुधार आएका कैदीलाई कैदकट्टा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको भए पनि व्यवहारमा भने कैदीको आचरण अभिलेख राख्ने प्रणाली नै नहुँदा कानुनको मर्मविपरीत निर्णय हुँदै आएको सर्वोच्चको ठहर छ।
यसै सन्दर्भमा न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, शारङ्गा सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना र सुनिलकुमार पोखरेल सम्मिलित इजलासले हरेक ६–६ महिनामा कैदीको चालचलन र व्यवहारको आवधिक मूल्यांकन गर्न र त्यसको लिखित अभिलेख राख्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले कैदीको आचरणमा कुनै कैफियत, अनुशासनहीनता वा नकारात्मक व्यवहार देखिए त्यसलाई समेत स्पष्ट रूपमा अभिलेखमा समावेश गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, आचरणमा वास्तविक सुधार देखिएका कैदीलाई मात्र कैदकट्टाको सुविधाका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्न आदेशमा भनिएको छ।
यो आदेशसँगै अब कैद छुट मनपरी वा औपचारिकतामा सीमित हुने अवस्था अन्त्य हुने र कैदी सुधारलाई केन्द्रमा राखेर न्यायिक पारदर्शिता र जवाफदेहिता बलियो बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
