काठमाडौं । सरकारले नेपालका विश्वविद्यालयहरूको संरचना र नेतृत्वमा आमूल परिवर्तन गर्ने उद्देश्यका साथ एक शक्तिशाली अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गरेको छ। बुधबार सिफारिस गरिएको ‘विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश’ ले हाल बहालवाला पदाधिकारीहरूको पद धरापमा पार्ने निश्चित देखिएको छ।
अध्यादेशका मुख्य बुँदाहरू:
कार्यकालको अनिश्चितता: विद्यमान ऐनमा उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रारको कार्यकाल स्पष्ट रूपमा ४ वर्ष तोकिएको छ। नयाँ अध्यादेशमा यो समयसीमा सम्बन्धी व्यवस्थालाई नै हटाउन खोजिएको छ।
सरकारको नियन्त्रण: कार्यकालको निश्चित अवधि नहुँदा सरकारले चाहेको जुनसुकै समयमा पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्न सक्ने "विशेषाधिकार" प्राप्त गर्नेछ।
मेरिटको आधार: सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा उल्लेख गरेअनुसार, राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गरी 'मेरिट' (योग्यता) का आधारमा नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्न यो कदम चालिएको स्रोतको दाबी छ।
"यो अध्यादेशले विश्वविद्यालयहरूमा वर्षौँदेखि जकडिएको राजनीतिक भागबन्डाको जालो तोड्ने र योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने बाटो खोल्ने सरकारको विश्वास छ।"
हालको अवस्था र चुनौती
नेपालमा हाल १८ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन्, जहाँ प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहने व्यवस्था छ। विगतमा दलीय भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त हुँदा प्राज्ञिक वातावरण खस्किएको आलोचना हुँदै आएको थियो।
यद्यपि, कार्यकाल हटाउने प्रावधानले विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि सरकारी हस्तक्षेप बढ्न सक्ने र पदाधिकारीहरू सधैँ अस्थिर मनोविज्ञानमा रहनुपर्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
अबको प्रक्रिया: राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश स्वीकृत गरेसँगै यो कार्यान्वयनमा आउनेछ, जसले नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो फेरबदल ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
