काठमाडौं । काठमाडौँका सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चल्न थालेलगत्तै नेपाली सेनाले देशैभरका सुकुमवासी बस्तीको विवरण संकलन गर्न थालेपछि यसको उद्देश्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सेनाले स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गर्दै परिवार संख्यादेखि मोबाइल नम्बरसम्म माग गरेपछि 'नागरिक क्षेत्रमा सेनाको सक्रियता'लाई लिएर चौतर्फी आलोचना र संशय उत्पन्न भएको हो।
सेनाको दाबी: "विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी"
आलोचना चर्किएपछि जंगी अड्डाले विज्ञप्ति जारी गर्दै यो कदम केवल मनसुन र विपद्का बेला उद्धार तथा राहत कार्यलाई सहज बनाउन गरिएको नियमित 'डेटा अपडेट' मात्र भएको दाबी गरेको छ।
प्रवक्ताको भनाइ: "विगतका बाढी-पहिरोमा विवरण अभावले उद्धारमा समस्या भयो। यो विशुद्ध मानवीय क्षति न्यूनीकरणका लागि गरिएको पूर्वतयारी हो।"
ब्याकअपको चर्चा: काठमाडौँमा डोजर चल्दा सेनाको मुभमेन्ट देखिनुलाई सेनाले 'संयोग' मात्र भनेको छ।
पत्रको 'गोप्य' व्यहोराले खोल्यो पोल?
सेनाले विपद्को तर्क गरे पनि स्थानीय पालिकामा पठाइएका पत्रहरूमा भने "विपद्" शब्द कतै उल्लेख छैन। बरु पत्रमा:
सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची अनुसार सुकुमवासी व्यवस्थापन गर्न लगत चाहिएको उल्लेख छ।
काठमाडौँमा बस्ती हटाउने कार्य सुरु भइसकेको सन्दर्भलाई पत्रमा जोड दिइएको छ।
"जुन निकायले विपद् व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्छ (सीडीओ), उसलाई थाहै नदिई एउटा अङ्गले विवरण संकलन गर्नु र पत्रको भाषा फरक हुनुले सेनाको नियतमाथि शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ।" — इन्द्र अधिकारी, सैन्य मामला जानकार
स्थानीय तह र राजनीतिमा तरंग
बर्दियाका ८ वटा पालिकाका प्रमुखहरूले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै सेनाको यो कदमलाई 'विधिको उल्लंघन' भनेका छन्। उता, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले भने सेनाले राज्यलाई सघाउन सकारात्मक सोचका साथ विवरण संकलन गरेको हुनसक्ने भन्दै बचाउ गरेका छन्।
मुख्य संशय: यदि यो विपद् व्यवस्थापनकै लागि हो भने सेनाले पालिकालाई पठाएको पत्रमा "सुकुमवासी बस्ती हटाउने कार्य सुरु भएको" सन्दर्भ किन जोड्यो? के सेना अब सुकुमवासी हटाउने सरकारको 'मिसन'मा प्रत्यक्ष सहभागी हुन खोज्दैछ? यो प्रश्नले अहिले सिंहदरबारदेखि जंगी अड्डासम्म बहस छेडिएको छ।
