काठमाडौं । वैशाख १५ देखि आयातित सामानमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (MRP) लेबल हुनुपर्ने सरकारको नयाँ नियमले देशका प्रमुख भन्सार नाकाहरूमा 'डेडलक' (ठप्प) को स्थिति सिर्जना भएको छ। वीरगञ्ज, भैरहवा, रसुवा र विराटनगर जस्ता मुख्य नाकाहरूमा तयारी वस्तुको जाँचपास पूर्णतः रोकिएपछि करिब १ हजार मालवाहक सवारी भन्सार बिन्दुमै थन्किएका छन्।
मुख्य विवादको चुरो: के भन्छन् दुवै पक्ष?
सरकार उपभोक्ता ठगिएको भन्दै कानुन कार्यान्वयन गर्न दृढ छ भने व्यवसायीहरू यसलाई 'हचुवा र अव्यावहारिक' कदम भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन्। दुई पक्षका तर्कहरू यस प्रकार छन्:
पक्षमुख्य तर्क र अडानसरकार (वाणिज्य विभाग)उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार लेबल अनिवार्य छ। ८ वर्षसम्म कानुन मिचियो, अब प्रणालीमा आउनैपर्छ।व्यवसायी (महासंघ/संघ)विदेशी कम्पनीले नेपालको सानो बजारका लागि छुट्टै प्याकेजिङ गर्दैनन्। भन्सारमा कन्टेनर खोलेर स्टिकर टाँस्नु प्राविधिक रूपमा असम्भव छ।भन्सार प्रशासनमाथिल्लो निकायको आदेश छ। एमआरपी र मापदण्ड नपुगेका सामान कुनै पनि हालतमा जाँचपास हुँदैन।
व्यवसायीका ५ मुख्य आपत्ति:
पूर्वाधारको अभाव: सिल गरिएका कन्टेनर भन्सारमै खोलेर लाखौँ पिस सामानमा स्टिकर टाँस्ने ठाउँ र प्रविधि छैन।
लागतमा वृद्धि: भन्सारमा सामान रोकिँदा लाग्ने विलम्ब शुल्क (Demurrage) ले सामानको मूल्य झन् बढ्ने र त्यसको भार उपभोक्तालाई नै पर्ने।
भौगोलिक दुरी र मूल्य: ढुवानी खर्चले गर्दा ठाउँ अनुसार मूल्य फरक पर्ने हुँदा एउटै 'एमआरपी' तोक्न कठिन।
मुद्रा विनिमय: डलरको भाउ दिनदिनै फेरिने हुँदा अर्डर गर्दा र सामान आइपुग्दाको लागत फरक भइसक्छ।
विदेशी उत्पादकको बेवास्ता: चीन वा तेस्रो मुलुकका उत्पादकले नेपालका लागि मात्रै नेपाली/अंग्रेजी भाषामा एमआरपी प्रिन्ट गरिदिन मान्दैनन्।
"भन्सारमै जरिबाना तिरेर वा गल्ती स्वीकार गरेर सामान छुटाउँदैनौँ। सरकारले यो अव्यावहारिक नीति सच्याउनुपर्छ।" — हरिप्रसाद गौतम, अध्यक्ष, वीरगञ्ज उवा संघ
विपद् र औद्योगिक कच्चा पदार्थलाई भने 'ग्रिन सिग्नल'
तयारी वस्तुको जाँचपास ठप्प भए पनि सरकारले अत्यावश्यक सामग्रीलाई भने रोकेको छैन। फलफूल, हरियो तरकारी, लसुन जस्ता चाँडै सड्ने वस्तु, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र जलविद्युत् आयोजनाका सामानको जाँचपास भने नियमित भइरहेको छ।
निष्कर्ष र संशय
सरकारले बालेन साहको १०० बुँदे शासकीय सुधारको कार्यसूचीलाई समेत आधार मानेर यो नियममा कडाइ गरेको छ। तर, सरकार र निजी क्षेत्रबीचको यो टकरावले बजारमा सामानको अभाव हुने र लुकिछिपी चोरी पैठारी बढ्ने खतरा बढेको छ।
अबको प्रश्न: के सरकार व्यवसायीको माग बमोजिम 'गोदाममा लेबलिङ गर्न दिने' विकल्पमा लचिलो बन्ला? वा, व्यवसायीहरू नै सरकारी प्रणालीमा बाध्य भएर आउलान्? यसले आगामी केही दिनको बजार मूल्य र उपलब्धता तय गर्नेछ।
