मधेश प्रदेश - मधेस प्रदेशको सत्ता–व्यवस्थामा एकाएक नयाँ तरंग फैलिएको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेपछि सत्तापक्ष र विपक्षी गुट दुवै आ–आफ्नो अंकगणित मजबुत बनाउने दौडमा तिब्र रूपमा लागेको देखिन्छ।
सात दलको संयुक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले—यादवले निर्धारित समयमै विश्वासको मत प्रस्तुत गर्न नसके संविधानको धारा १६८(२) अनुसार नयाँ सरकार गठनको बाटो खोलिदिएको हो। आदेशसँगै प्रदेश राजनीति फेरि एक पटक निर्णायक मोडमा पुगेको छ।
◼ बहुमतको चुनौती
१०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ५४ मत आवश्यक पर्छ। एमालेसँग २५ सांसद भए पनि एक जना निलम्बित छन्। नेपाल संघीय समाजवादी र राप्रपाका सांसदहरूले समर्थन जनाए पनि राप्रपाले आफ्नै मन्त्रीमाथि कारबाही अघि बढाइसकेकाले मनस्थितिमा फेरबदल देखिन्छ।
यसैबीच, कांग्रेस (२२), जसपा नेपाल (१८), जनमत (१३), माओवादी (९), लोसपा (८), एकीकृत समाजवादी (७) र नागरिक उन्मुक्ति (१) सहितको सातदलीय गठबन्धन दुई-तिहाइ नजिकको शक्ति बनेको छ। यस्तो अवस्थामा यादव नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउनु कठिन देखिन थालेको छ।
◼ मुख्यमन्त्रीको स्वीकारोक्ति
मुख्यमन्त्री यादव स्वयंले पनि विश्वासको मत सुरक्षित गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको स्वीकारेका छन्। उनले भनेका छन्—
“यदि प्रक्रिया उपधारा ५ बाट अघि बढेको भए परिस्थिति फरक हुनसक्थ्यो, तर अदालतले उपधारा २ नै अघि सारेपछि विकल्प सीमित छ।”
◼ असंवैधानिक प्रक्रियाको बहस
यसअघि एमालेले सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा १६८(३) अनुसार सरकार गठन गरेको थियो। तर सात दलले त्यसलाई असंवैधानिक दाबी गर्दै सर्वोच्चमा गएपछि प्रदेश प्रमुख र सभामुख दुवै पदमुक्त भइसकेका छन्।
अब अदालतको आदेशअनुसार विश्वासको मत प्रस्तुत गर्न नसके मुख्यमन्त्री पद पनि हातबाट जाने लगभग निश्चित देखिन्छ।
