काठमाडौँ । नेपाली पत्रकारिताको क्षेत्रमा 'खोज' केवल सूचनाको संकलन मात्र होइन, बरु सत्ता र शक्तिलाई जबाफदेही बनाउने एक धारिलो हतियार पनि हो। यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन्- सञ्चारकर्मी दीपा दाहाल। हाल प्रधानमन्त्री बालेन शाहको प्रेस सल्लाहकारको रूपमा कार्यरत दाहालले आफ्नो व्यावसायिक पत्रकारिता करियरमा राज्यका उच्च ओहोदा र ठूला व्यापारिक घरानाको 'सिन्डिकेट' तोड्न जुन साहस देखाइन्, त्यसले नेपालमा खोज पत्रकारिताको ओजलाई पुनर्जीवित गराएको छ।
व्यापारिक घरानाको सेटिङदेखि सरकारी जग्गामाथिको दोहनसम्म, दाहालले उजागर गरेका यी १० शक्तिशाली प्रकरणहरूले सुशासनको जग बसाल्न र राज्यको अर्बौँको सम्पत्ति जोगाउन निर्णायक भूमिका खेलेका छन्:
१. बालमन्दिरको जग्गा फिर्ता: विशाल ग्रुपको कब्जा अन्त्य
अनाथ बालबालिकाको संरक्षणका लागि छुट्याइएको बालमन्दिरको बहुमूल्य जग्गा वर्षौँदेखि 'विशाल ग्रुप'ले कौडीको भाउमा कब्जा गरिरहेको थियो। दाहालको विस्तृत र श्रृङ्खलावद्ध रिपोर्टिङकै बलमा यो सेटिङ सार्वजनिक भयो, जसले अन्ततः सरकारी सम्पत्ति निजी स्वार्थबाट मुक्त गर्ने बाटो खोल्यो।
२. बाँसबारीको बिरासत: चौधरी ग्रुपमाथिको प्रश्न
देशको ठूलो व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेर निजी स्कूल सञ्चालन गरिरहेको तथ्य बाहिर ल्याउन दीपाको खोजमूलक लेखनले इन्धनको काम गर्यो। यसले शक्तिशाली व्यक्तिहरू पनि कानुनभन्दा माथि छैनन् भन्ने सन्देश दियो।
३. पोखरा विमानस्थलको 'कमिशन' जालो
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएका नीतिगत भ्रष्टाचार र उच्च अधिकारीहरूको 'कमिशन' मोहलाई उनले डकुमेन्टसहित सार्वजनिक गरिन्। यसले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हुने ठूला अनियमिततालाई नीतिगत तहसम्मै बहसको विषय बनायो।
४. कालिञ्चोकको वन क्षेत्र: प्राकृतिक स्रोतको रक्षा
राजनीतिक शक्तिको आडमा एमालेका प्रभावशाली नेताहरूले कालिञ्चोकको सार्वजनिक वन क्षेत्र दोहन गर्न खोजेका थिए। तर, दीपाको कलमले ती पर्दा पछाडिका खेलाडीहरूलाई सार्वजनिक गरिदिएपछि प्राकृतिक सम्पत्ति जोगिन सफल भयो।
५. प्रभु ग्रुप र भट्टचन प्रकरण: वित्तीय संस्थामाथिको धावा
सहकारी र बैंकको रकममाथि पहुँचवालाहरूको रजगज र प्रभु ग्रुपसँग जोडिएका विवादित पक्षहरूमा उनले गरेको निर्भिक रिपोर्टिङले वित्तीय क्षेत्रमा हुने 'श्वेतग्रिभी' अपराधलाई उजागर गर्यो।
६. शिपिङ कम्पनीको ४२ करोड: 'कागजी' खेलको पर्दाफास
पानीजहाज चलाउने नाममा नीतिगत लुपहोल प्रयोग गरी ४२ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरिएको तथ्य बाहिर ल्याएर उनले राज्यको ढुकुटीमा हुने लुटको नयाँ शैलीलाई सतहमा ल्याइन्।
७. ४८ लाख डलरको रहस्य: नियामकको मौनता तोडियो
प्रभु ग्रुपसँगै जोडिएको ४८ लाख अमेरिकी डलर अपचलनको मुद्दामा बैंक र नियामक निकायहरू मौन बसेका बेला दीपाले यसलाई सार्वजनिक बहसको विषय बनाइन्। यसले मौद्रिक अपराधमा राज्यका अङ्गहरूको उदासीनतालाई नङ्ग्यायो।
८. अर्बौँका आयोजना धराशायी पार्ने खेल
नेपालमा ७ अर्ब जति लगानी भएका आयोजनाहरू सम्पन्न हुनासाथ कसरी भ्रष्ट नियतका कारण बन्द गराइन्छ भन्ने प्राविधिक र आर्थिक पाटो उनले सार्वजनिक गरिन्। यो रिपोर्टिङले पूर्वाधार विकासमा हुने 'सेबोटेज' को ठूलो तस्वीर देखाएको थियो।
९. टीकापुर क्याम्पसको ३०० बिघा जग्गा: भू-माफियालाई धक्का
सुदूरपश्चिमको शैक्षिक धरोहर टीकापुर क्याम्पसको नाममा रहेको ३०० बिघा जग्गा भू-माफिया र स्थानीय पहुँचवालाले बाँडीचुँडी खाएको घटनामा उनको कडा रिपोर्टिङले राज्यको सम्पत्ति संरक्षणमा ठूलो धक्का दियो।
१०. वैदेशिक मुद्रा अपचलन र राष्ट्र बैंकको भूमिका
डलर अपचलन जस्ता गम्भीर आर्थिक मुद्दामा नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो नियामक निकायले किन आँखा चिम्लिन्छ? यो प्रश्न दीपाले तथ्याङ्कसहित उठाइन्, जसले नेपालको बैंकिङ र वित्तीय पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न खडा गर्यो।
सुशासनको निम्ति दीपा दाहालको योगदान: एक मूल्याङ्कन
दीपा दाहालका यी रिपोर्टिङहरू केवल समाचार मात्र थिएनन्, ती शक्तिशाली व्यक्तिहरूका विरुद्धको 'चार्जशिट' थिए। उनले देखाएको व्यावसायिकता र निर्भिकताले नै आज धेरै सरकारी जग्गाहरू सरकारकै नाममा फिर्ता हुने क्रम सुरु भएको छ।
सुशासनको निम्ति दीपा दाहालले पत्रकारितामार्फत पुर्याएको यो योगदान नेपालको इतिहासमा एक महत्त्वपूर्ण अध्याय हो। सत्ताको नजिक रहँदा होस् वा मिडियाको अग्रभागमा, उनले सधैँ जनचासो र राज्यको हितलाई शिरोपर गरिन्। उनको यो खोजमूलक यात्राले प्रमाणित गरेको छ कि-यदि पत्रकारको कलममा सत्य र साहस छ भने, जस्तोसुकै शक्तिशाली 'सिन्डिकेट' पनि ढल्न सक्छ।
दीपा दाहालका यी १० 'ब्रेकिङ' रिपोर्टिङहरूले नेपाली खोज पत्रकारितालाई नयाँ उचाइ दिएका छन्। भ्रष्टाचार विरुद्धको यो अभियान आगामी पुस्ताका पत्रकारहरूका लागि सधैँ प्रेरणाको स्रोत बनिरहनेछ।
