९ असोज, काठमाडौं । अबदेखि अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउनुपर्ने छैन । सरकारले पुनः सूचना तथा प्रशारण विभागमै अनलाइन दर्ता हुने व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ बमोजिम अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्न सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीका रूपमा तोक्ने निर्णय गरेको सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले जानकारी दिए ।
‘अब अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया विभागमार्फत सहज रूपमा हुनेछ,’ मन्त्री खरेलले भने, ‘यसअघि भएको जटिल प्रक्रिया खारेज गर्दै पुरानै सरल व्यवस्थामा फर्किएको हो ।’
यसअघि सरकारले केही ऐन संशोधनमार्फत अनलाइन दर्ता जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुने व्यवस्था गरेको थियो । तर, सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाबाट आलोचना भएपछि सरकारले पुनः सूचना विभागमै दर्ता र नवीकरण गर्ने पुरानो व्यवस्था कायम गरेको हो ।
