रविन्द्र कट्टेल - काठमाडौं । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ को ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा म्याग्दीका मनमोहन बुढाथोकी छन्त्यालको उम्मेदवारी आदिवासी जनजाति आन्दोलनभित्र विशेष चासो र बहसको विषय बनेको छ। मालिका गाउँपालिका-४ म्याग्दी निवासी छन्त्यालले केन्द्रीय अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दै आफ्नो अभियानलाई केवल पद प्राप्तिको प्रतिस्पर्धा नभई नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको हक, हित, अधिकार, पहिचान, धर्म, भाषा, संस्कृति र ऐतिहासिक अस्तित्वको संरक्षणसँग जोडिएको साझा आन्दोलनका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
दुई कार्यकालसम्म नेपाल छन्त्याल संघ को केन्द्रीय अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्त्यालले यसपटक महासंघको नेतृत्वमार्फत आदिवासी जनजाति समुदायको आवाजलाई अझ सशक्त बनाउने, राज्यका नीति निर्माण तहमा प्रभावकारी उपस्थिति स्थापित गर्ने र संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयन गराउने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान केवल सांस्कृतिक विविधतामा सीमित नरही राज्य संरचना, स्रोतको पहुँच, राजनीतिक प्रतिनिधित्व र निर्णय प्रक्रियामा सम्मानजनक सहभागितासँग जोडिनुपर्छ।
छन्त्यालले विशेषगरी छन्त्याल जातिको मौलिक धर्म, परम्परागत संस्कार, भाषा, पुर्ख्यौली ज्ञान, रीतिरिवाज तथा ऐतिहासिक सभ्यतालाई संरक्षण गर्दै नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न राष्ट्रिय स्तरमा संस्थागत अभियान सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेका छन्। उनले आदिवासी जनजातिका धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक सम्पदा, मौखिक इतिहास, परम्परागत ज्ञान प्रणाली तथा मौलिक जीवनशैलीलाई राज्यले औपचारिक रूपमा अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। उनका अनुसार यदि अहिले संरक्षणका ठोस कार्यक्रम अघि नबढाइए धेरै मौलिक पहिचान क्रमशः हराउँदै जाने खतरा छ।
उनले आदिवासी जनजाति समुदायको सामूहिक अधिकार, जल, जमिन, जंगल तथा प्राकृतिक स्रोतमा अग्राधिकार सुनिश्चित गर्नु अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक एजेण्डा भएको बताएका छन्। जलवायु परिवर्तन, विस्थापन, विकासका नाममा स्रोत दोहन र परम्परागत भूमिमाथिको नियन्त्रण गुम्दै गएको अवस्थाले आदिवासी समुदायलाई प्रत्यक्ष असर पारेको भन्दै उनले महासंघलाई यस विषयमा सशक्त दबाब समूहका रूपमा अगाडि बढाउने धारणा राखेका छन्। उनका अनुसार प्राकृतिक स्रोतमा आदिवासी समुदायको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई कानुनी तथा नीतिगत रूपमा स्थापित गर्न महासंघले राष्ट्रिय अभियान चलाउनुपर्छ।
छन्त्यालले आदिवासी जनजाति समुदायभित्र शिक्षा, रोजगारी, नेतृत्व विकास र युवा पुस्ताको सशक्तीकरणलाई पनि आफ्नो प्राथमिक कार्यसूचीमा राखेका छन्। विशेषगरी युवालाई आफ्नै भाषा, संस्कृति र पहिचानसँग जोड्दै आधुनिक शिक्षा, सीप विकास र नेतृत्व निर्माणमार्फत सक्षम पुस्ता तयार गर्नु दीर्घकालीन अधिकार संरक्षणको आधार हुने उनको भनाइ छ। उनले महिलाको नेतृत्व सहभागिता बढाउन र लोपोन्मुख समुदायलाई विशेष संरक्षण नीति अन्तर्गत समेट्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उनका अनुसार नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ केवल छाता संगठनको भूमिकामा सीमित नरही ५६ जातीय संस्थाको साझा शक्ति, साझा आवाज र साझा संघर्षको केन्द्र बन्नुपर्छ। राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म आदिवासी जनजातिको मुद्दा प्रभावकारी रूपमा उठाउन महासंघलाई अझ एकताबद्ध, परिणाममुखी र नीतिगत रूपमा बलियो बनाउनुपर्ने उनले बताएका छन्। “हामीले संस्था मात्र सञ्चालन गर्ने होइन, पुस्तौंदेखि दबिएको पहिचान, अधिकार र अस्तित्वलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याउने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ,” उनले बताएका छन्।
महासंघको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन यही चैत ५ र ६ गते काठमाडौंमा आयोजना हुँदैछ र उद्घाटन समारोहमा रामचन्द्र पौडेल को प्रमुख आतिथ्यता रहने महासंघले जनाएको छ। महाधिवेशनले अध्यक्षसहित २१ सदस्यीय सचिवालय निर्वाचित गर्नेछ। यसपटकको मूल नारा “प्राकृतिक स्रोत जल, जमिन र जंगलमाथि आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर, प्राचीन सभ्यता र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको पहिचानका आधारमा प्रदेशहरूको पुनः नामाङ्कन गर” तय गरिएको छ।
मनमोहन बुढाथोकी छन्त्यालको उम्मेदवारीले विशेषगरी आदिवासी जनजातिको धर्म, संस्कृति, पहिचान, सामूहिक अधिकार र राज्य संरचनामा सम्मानजनक उपस्थितिको विषयलाई केन्द्रमा ल्याउँदै महाधिवेशनको चुनावी प्रतिस्पर्धालाई वैचारिक रूपमा थप सशक्त बनाएको विश्लेषण गरिएको छ।
