काठमाडौँ । पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले नेपालको राजनीति शुद्धीकरण नभएसम्म प्रशासनिक सुधार असम्भव रहेको बताउनुभएको छ। प्रशासनिक संयन्त्रमा दशकौँदेखि जकडिएको जडता, भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती हटाउन राजनीतिक नेतृत्वले नै 'सर्जिकल स्ट्राइक' गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति र सेवा प्रवाहका चुनौतीबारे चर्चा गर्दै उपाध्यायले वर्तमान राज्य संयन्त्र 'अटोइम्युन डिजिज' (आफ्नै शरीरलाई आफैले नष्ट गर्ने रोग) बाट ग्रसित भएको टिप्पणी गर्नुभयो।
प्रशासन र राजनीतिबीचको 'अपवित्र' सम्बन्ध
उपाध्यायका अनुसार नेपालमा ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू एक्लै सम्भव छैनन्। "नेता, कर्मचारी, व्यापारी, गुण्डा र कतिपय अवस्थामा बिचौलियाहरूको बलियो 'नेक्सस' नभई ठूलो भ्रष्टाचार हुँदैन," उनी भन्छन्, "नयाँ आउने नेतृत्वका लागि यो संगठित जालो तोड्नु नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।"
राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो कमजोरी लुकाउन कर्मचारीलाई दोष दिने र कर्मचारीले राजनीतिक ओत लागेर प्रणालीलाई नै चुनौती दिने प्रवृत्तिले विधिको शासनलाई मजाक बनाएको उनको ठहर छ।
डिजिटल गभर्नेन्स : सुशासनको आधार
प्रशासनलाई मानवीय स्वार्थ र ढिलासुस्तीबाट मुक्त गर्न 'डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन' निर्विकल्प रहेको उपाध्यायको तर्क छ। निजी क्षेत्रले प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग गरिसक्दा पनि सरकारी निकायहरू अझै प्रविधिमैत्री हुन नसक्नुलाई उनले गम्भीर कमजोरीका रूपमा औँल्याएका छन्।
उनी भन्छन्, "व्यक्तिले व्यक्तिलाई भेट्दा नै स्वार्थ र घुसको खेल सुरु हुन्छ। जबसम्म वडादेखि केन्द्रसम्मको सेवा अनलाइन हुँदैन, तबसम्म भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुनै सक्दैन।"
नयाँ नेतृत्वका लागि सुधारका मार्गचित्र
नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू सत्तामा आएको खण्डमा प्रशासनलाई गतिशील बनाउन उपाध्यायले मुख्य ५ बुँदे मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका छन्:
चेन अफ कमाण्डको पुन:स्थापना: प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सिधै तल्लो तहका कर्मचारीसँग संवाद गर्ने र सचिवलाई बाइपास गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने।
प्रविधिमा लगानी र सुरक्षा: सरकारी अनलाइन प्रणालीलाई सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउँदै 'डिजिटल एडमिनिस्ट्रेसन' मा जाने।
कर्मचारीको वृत्ति विकास र सुरक्षा: इमानदार कर्मचारीलाई सुरक्षा दिने र राजनीतिक ट्रेड युनियनको नाममा हुने अराजकतालाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने।
नतिजामुखी कार्यसम्पादन: मन्त्रीले भाषण र उद्घाटनमा समय नफाल्ने र सचिवहरूलाई स्पष्ट लक्ष्य दिएर दुई वर्षसम्म बिना हस्तक्षेप काम गर्न दिने।
कडा कानुनको आवश्यकता: काम नगर्ने वा असहयोग गर्ने कर्मचारीलाई तत्काल हटाउन सक्ने र अदालतले पुनर्वहाली गर्न नसक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने।
'जनता अब धेरै धैर्य गर्ने मुडमा छैनन्'
पछिल्लो चुनावी परिणामले परम्परागत दलमाथि प्रश्न उठाएको भन्दै उपाध्यायले नयाँ नेतृत्वलाई 'स्मार्ट' बन्न सुझाव दिएका छन्। "हिजो बाहिर बसेर आलोचना गर्न सजिलो थियो, अब सप्लाइ साइडमा बसेर काम गरेर देखाउने बेला हो," उनी भन्छन्, "एक वर्षभित्रै कामको नतिजा देखिएन भने जनता फेरि सडकमा आउने निश्चित छ।"
अन्तमा, प्रशासन सुधारलाई केवल भाषणमा सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्न 'राजनीति शुद्धीकरण' नै पहिलो सर्त भएको उनको निष्कर्ष छ।
