काठमाडौँ — देशभरका विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकहरू अहिले आक्रोसित छन् । निशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने कक्षा १० (SEE) को परीक्षा फाराममै शिक्षा क्षेत्रका जिम्मेवार अधिकारीहरूले लाखौँ रुपैयाँ कुम्ल्याएको तथ्य बाहिर आएपछि शिक्षा मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म नै दबाब बढेको छ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, ताहाचल अन्तर्गतका अधिकारीहरूले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठीमीले निःशुल्क उपलब्ध गराएको परीक्षा फारामलाई विद्यालयहरूमा प्रति रू १० लिई बेच्ने गरेको पाइएको छ ।
ताहाचल इकाइ अन्तर्गत मात्रै करिब ४०,००० विद्यार्थी रहेको अनुमान हुने हुँदा फाराम बेचेर करिब ४ लाख रुपैयाँ उठाइने गरेको स्रोतहरू बताउँछन् । अझ गम्भीर कुरा—यसरी उठाइएको रकम लेखा परीक्षणमा नदेखाइ, कार्यालय प्रमुखहरूले आफूखुसी खर्च गर्दै आएको खुलासा भएको छ।
त्यस माथि, अरू जिल्लाहरूमा पनि यही नमुना लागू हुँदै आएको प्रमाणहरू क्रमशः बाहिर आउँदै छन् । यसरी निःशुल्क सरकारी स्रोतलाई व्यापारीकरण गरेर विद्यार्थीमाथि आर्थिक भार थोपर्ने कामलाई शिक्षा क्षेत्रमा ‘नयाँ प्रकारको संस्थागत भ्रष्टाचार’ को रूपमा हेरिएको छ।
जनआक्रोश चुलिँदै, कारबाहीको माग—अब शिक्षा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले कदम चाल्नुपर्छ
शिक्षा क्षेत्रमा ‘दशौँ वर्षदेखि चल्दै आएको’ भन्दै लुकाइने यस्तो प्रथाले अहिले व्यापक आलोचना व्याप्त गरिएको छ। अभिभावकहरू भन्छन्—
“सरकारले निःशुल्क भन्छ, विद्यालयले पैसा लिन्छ, र कार्यालयले त्यो पैसा लेखामै नदेखाई खान्छ! यस्तो गैरकानुनी काममा कडा कारबाही हुनैपर्छ।”
शिक्षा नीति, सुशासन र सार्वजनिक स्रोतको पारदर्शितासँग खेलबाड भएको आरोपले शिक्षा मन्त्री सम्म चासो पुर्याइसकेको बताइन्छ । सङ्घीय सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशनमा भएको परीक्षालाई व्यापारिक वस्तु झैँ बेच्ने प्रथाले प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि सतर्क हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
शिक्षा विश्लेषकहरू भन्छन्—
“यी भ्रष्टाचारका जरा त कहिल्यै टुटेनन्, तर अहिले खुलासा भएको घटना संरचनात्मक भ्रष्टाचारको स्पष्ट उदाहरण हो। प्रधानमन्त्रीले नै विशेष छानबिन समिति नै गठन गरेर जिम्मेवारहरूलाई तत्काल निलम्बन र कडा कारबाही गर्नुपर्छ।”
अब के गर्नुपर्छ?
SEE फाराम बिक्रीमा संलग्न सबै कार्यालय प्रमुखहरूको तत्काल निलम्बन
उठाइएको रकमको विस्तृत लेखापरीक्षण
जिल्लामा व्यापक रूपमा भइरहेका यस्ता गतिविधिको केन्द्रस्तरीय छानबिन
विद्यार्थीको नाममा गरिएको सबै आर्थिक दुरुपयोगमा शून्य सहनशीलता नीति लागू
शिक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन
देशको शिक्षा प्रणालीलाई सफा बनाउन अहिले देखिएको यस्तो भ्रष्टाचारको जालो भत्काउन सरकार–मन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै कडा निर्णय अपरिहार्य बनेको छ।
विद्यार्थी र अभिभावकको विश्वास जोगाउन अब अर्कोपटक ‘जाँच गर्छौं, हेर्छौं’ भन्ने आश्वासन होइन—प्रत्यक्ष कारबाही चाहिएको छ।
