काठमाडौं । नेपाल डिजिटल युगतर्फ अघि बढिरहेको छ। नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, बैंकिङ, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बिमा, कर प्रणालीदेखि सरकारी अनुदानसम्म नागरिकको जीवनसँग जोडिएका सेवा एकपछि अर्को गर्दै डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण भइरहेका छन्। सरकार यसलाई ‘डिजिटल नेपाल’ को सफलताका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ। तर यो चम्किलो आवरणभित्र एउटा गम्भीर र खतरनाक यथार्थ लुकेको छ-नेपालमा व्यक्तिगत डाटा संरक्षणका लागि न स्पष्ट नीति छ, न प्रभावकारी कानुन, न त जवाफदेही संरचना।
नागरिकका नाम, ठेगाना, उमेर, पारिवारिक विवरण, बायोमेट्रिक सूचना, स्वास्थ्य अभिलेख, वित्तीय अवस्था, सम्पत्ति विवरण, मोबाइल नम्बर र डिजिटल गतिविधिसम्मका अत्यन्त संवेदनशील विवरण राज्य र निजी क्षेत्रले व्यापक रूपमा सङ्कलन गरिरहेका छन्। तर ती विवरण कसले, किन, कति समयका लागि र कति सुरक्षित रूपमा राखेको छ भन्नेबारे नागरिक अनभिज्ञ छन्। अझ डाटा चुहावट भएमा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने र पीडितले कसरी न्याय पाउने भन्ने विषय कानुनी रूपमा अस्पष्ट छ। यसले डिजिटल सुविधा भन्दा पनि डिजिटल असुरक्षालाई बढावा दिएको देखिन्छ।
संविधानले गोपनीयताको हकलाई मौलिक अधिकार माने पनि व्यवहारमा त्यो अधिकार कागजमै सीमित बनेको छ। वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन र नियमावली भए पनि ती डिजिटल डाटाको संरक्षणका लागि अपूरा र कमजोर छन्। अझ व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नीति, २०८२ को मस्यौदा तयार भइसकेर पनि वर्षौंदेखि कार्यान्वयनमा नआउनु राज्यको राजनीतिक उदासीनताको स्पष्ट प्रमाण हो। यो ढिलासुस्ती सामान्य प्रशासनिक कमजोरी होइन, नागरिक अधिकारप्रतिको गम्भीर बेवास्ता हो।
डाटा चुहावट र साइबर आक्रमणका घटना पछिल्ला वर्षमा निरन्तर बढिरहेका छन्। सरकारी वेबसाइट ह्याक हुनु, सर्भरमा अनधिकृत पहुँच हुनु, लाखौँ नागरिकका मोबाइल नम्बर प्रयोग गरी राजनीतिक सन्देश प्रवाह हुनु, डार्क वेबमा सरकारी तथा निजी संस्थाका विवरण भेटिनु-यी सबै घटनाले नेपालको डिजिटल संरचना कति कमजोर छ भन्ने उजागर गर्छन्। अझ गम्भीर कुरा के छ भने, ह्याक गर्ने व्यक्ति पक्राउ परे पनि डाटा सुरक्षित गर्न असफल भएका सरकारी वा निजी संस्थाहरूलाई जवाफदेही बनाउने परम्परा विकास हुन सकेको छैन।
डाटा चुहावट केवल व्यक्तिगत क्षतिमा सीमित हुँदैन। यसले आर्थिक ठगी, सामाजिक बदनामी, मानसिक आघात मात्र होइन, संगठित अपराध, साइबर अपराध र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी जोखिमसमेत बढाउँछ। नागरिकको परिचय र गतिविधिसम्बन्धी विवरण बाहिरिनु भनेको राज्यको सुरक्षा संरचनामा प्वाल पर्नु जस्तै हो। यस्तो अवस्थामा डिजिटल प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास खस्कँदै जानु स्वाभाविक हुन्छ, जसले डिजिटल शासन होइन, डिजिटल भयको अवस्था सिर्जना गर्छ।
बैंक, दूरसञ्चार कम्पनी, अस्पताल, बिमा कम्पनी र अनलाइन प्लेटफर्महरूले ठूलो मात्रामा डाटा सङ्कलन गरिरहेका छन्। तर न स्वतन्त्र डाटा नियामक निकाय छ, न डाटा अडिट अनिवार्य छ, न क्षतिपूर्तिको स्पष्ट व्यवस्था। नागरिकको सहमति लिने अभ्यास समेत औपचारिकतामा सीमित छ। यसले नेपाललाई डिजिटल प्रगतिभन्दा डिजिटल अराजकतर्फ धकेलिरहेको देखिन्छ।
आजको प्रश्न प्रविधि प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने होइन। प्रश्न हो-कानुन, नियमन र जवाफदेहिताबिनै डिजिटल राज्य बनाउँदा त्यसको मूल्य कसले चुकाउने? अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा त्यो मूल्य नागरिकले आफ्नो गोपनीयता, सुरक्षा र विश्वास गुमाएर तिर्दैछन्।
यदि राज्य साँच्चै डिजिटल नेपाल चाहन्छ भने, डाटा संरक्षण ऐन तत्काल ल्याउनैपर्छ, स्वतन्त्र र शक्तिशाली नियामक निकाय स्थापना गर्नैपर्छ र डाटा चुहावटमा कडा दण्ड तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नैपर्छ। नत्र डिजिटलाइजेसन विकास होइन, राज्यद्वारा अनुमोदित जोखिम मात्र सावित हुनेछ।
