जेनेभा, ३ पुस । सुडानको पश्चिमी डार्फर क्षेत्रमा रहेको जामजाम आन्तरिक विस्थापित (आइडिपी) शिविरमा भएको भीषण आक्रमणमा एक हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणको ज्यान गएको पुष्टि भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यस घटनालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको रूपमा व्याख्या गर्दै सम्भावित युद्ध अपराध हुनसक्ने चेतावनी दिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार कार्यालयका अनुसार अर्धसैनिक द्रुत समर्थन बल (आरएसएफ) ले अप्रिल ११ देखि १३ सम्म तीन दिनसम्म शिविरलाई लक्षित गरी हिंसात्मक आक्रमण गरेको थियो। आक्रमणको क्रममा महिला, बालबालिका तथा वृद्धसहित ठूलो सङ्ख्यामा निहत्था नागरिक मारिएका थिए।
प्रतिवेदनमा कम्तीमा १,०१३ जना नागरिकको हत्या भएको र तीमध्ये ३१९ जनालाई संक्षिप्त रूपमा मृत्युदण्ड दिइएको तथ्य प्रमाणित गरिएको उल्लेख छ। आरएसएफका लडाकुहरूले घर–घरमा पसेर मानिसहरूको हत्या गरेको, बजार, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र र मस्जिदजस्ता सार्वजनिक स्थानहरूमा समेत गोली चलाएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार आक्रमणका क्रममा व्यापक हत्या मात्र होइन, यौन हिंसा, यातना, अपहरण र लुटपाट जस्ता गम्भीर अपराधहरू पनि भएका छन्। मानव अधिकार कार्यालयले यस आक्रमणलाई योजनाबद्ध र अमानवीय कार्यको रूपमा चित्रण गरेको छ।
यस हिंसाले जामजाम शिविरमा बसोबास गरिरहेका चार लाखभन्दा बढी मानिस फेरि विस्थापित हुन बाध्य भएका छन्। पहिले नै द्वन्द्वका कारण घरबार गुमाइसकेका नागरिकहरू पुनः सुरक्षित आश्रयको खोजीमा भौतारिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
यो आक्रमण पश्चिमी डार्फरको रणनीतिक सहर एल–फासेरमाथि नियन्त्रण जमाउने आरएसएफको अभियानसँग जोडिएको बताइएको छ। अर्धसैनिक बलले उक्त सहर नियन्त्रणमा लिएपछि थप सामूहिक हत्या, यौन हिंसा र अपहरणका घटनाहरू भएको विवरणहरू पनि बाहिर आएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानव अधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कले भनेका छन्,
“नागरिक वा लडाइँमा संलग्न नभएका व्यक्तिहरूलाई जानाजानी मार्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार युद्ध अपराधको श्रेणीमा पर्न सक्छ।”
उनले घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी अनुसन्धान अनिवार्य रहेकोमा जोड दिएका छन्।
टर्कले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गम्भीर कानून उल्लङ्घनमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन आग्रह गरेका छन्। उनका अनुसार यस्तो क्रूरता रोक्न विश्व समुदायको सामूहिक जिम्मेवारी अपरिहार्य छ।
यसैबीच, येल विश्वविद्यालयले सार्वजनिक गरेको एक अध्ययनले एल–फासेर नियन्त्रणपछि आरएसएफले सामूहिक हत्याका प्रमाणहरू लुकाउने प्रयास गरेको र यौन हिंसा सुनियोजित ढाँचामा भएको तथ्य उजागर गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार अप्रिल ११ देखि मे २० सम्म कम्तीमा १०४ जनामाथि यौन आक्रमण भएको पुष्टि भएको छ। तीमध्ये अधिकांश महिला र किशोरी रहेका छन्, जसले हिंसाको भयावहता अझ स्पष्ट बनाएको छ।
टर्कले चेतावनी दिँदै भनेका छन्,
“सुडानमा भइरहेका यस्ता अत्याचारप्रति विश्वले आँखा चिम्लेर बस्न सक्दैन। अब निर्णायक रतत्काल कदम चाल्नैपर्छ।”
