६ पुस, काठमाडौं । द ब्रिटिस कलेजमा विद्यार्थी र कलेज सञ्चालकबीच चर्को विवाद उत्पन्न भएको छ । कलेजका सञ्चालक महेन्द्र कंडेलमाथि विद्यार्थीबाट करोडौँ रुपैयाँ असुली गरेको, पढाइ नगरी प्रमाणपत्र बेचबिखन गरेको र खुलेआम शैक्षिक ठगी गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ ।
विद्यार्थीका अनुसार दुई वर्षसम्म पढाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रतिविद्यार्थी करिब ६ लाख रुपैयाँ असुलेर कलेजले छ महिनामै कक्षा बन्द गर्यो । नियमित पठनपाठन नहुँदा पनि शुल्क फिर्ता नदिएको मात्र होइन, गुनासो राख्न जाँदा उल्टै धम्की र दबाब दिएको विद्यार्थीको भनाइ छ । “हामीले आफ्नो भविष्य भरोसा गरेर पैसा बुझायौँ, तर कलेजले पढाइभन्दा बढी पैसा मात्र देख्यो,” एक पीडित विद्यार्थीले आक्रोश व्यक्त गरे ।
विद्यार्थीले अझ गम्भीर आरोपसमेत लगाएका छन्—‘द ब्रिटिस कलेज’ भनेर भर्ना लिइए पनि पछि आफूहरूलाई अन्य कलेजमा जबर्जस्ती पठाइएको । यसले विद्यार्थीको शैक्षिक प्रमाणपत्र, समय र भविष्य सबै अन्योलमा पारेको उनीहरूको गुनासो छ । विद्यार्थी तान्न हानथाप, आकर्षक विज्ञापन र झुटा आश्वासन प्रयोग गर्ने तर पछि मनपरी शुल्क असुली गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको उनीहरू बताउँछन् ।
यस प्रकरणले निजी शिक्षालाई खुलेआम व्यापार बनाइएको यथार्थ उजागर गरेको छ । यस्ता कलेजहरू खुलेआम सञ्चालन भइरहँदा पनि सरकारले प्रभावकारी अनुगमन र कारबाही गर्न नसक्नु झन् चिन्ताजनक विषय बनेको छ । सम्बन्धन दिनेदेखि नियमन गर्ने सरकारी संयन्त्रकै कमजोरीका कारण शैक्षिक माफियाहरू मौलाउँदै गएको आरोप विद्यार्थी र सरोकारवालाको छ ।
नियमनविहीन कलेज, मनपरी शुल्क, गुणस्तरहीन पढाइ र विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलवाड—यी सबैको मूल जड सरकारी उदासीनता र कमजोर अनुगमन नै हो । जबसम्म यस्ता कलेजमाथि कडा कारबाही हुँदैन, दोषी सञ्चालकलाई कानुनी कठघरामा उभ्याइँदैन र शिक्षालाई व्यापार होइन, सार्वजनिक दायित्वका रूपमा स्थापित गरिँदैन, तबसम्म शिक्षा क्षेत्रमा हुने लुटधन्दा रोकिँदैन ।
अब प्रश्न स्पष्ट छ—सरकार अझै मौन बस्ने कि विद्यार्थीको भविष्य बचाउन निर्णायक कदम चाल्ने? शिक्षामा ठगी गर्नेहरूलाई कारबाही र पीडित विद्यार्थीलाई न्याय दिलाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ ।
