रविन्द्र कट्टेल - काठमाडौँ: सरकारले तीनै तहका सरकारी विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने गरी गरेको विभेदकारी निर्णयविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेको उक्त परिपत्र प्रेस स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नेपालको संविधान र खुला अर्थनीतिविपरीत भएको ठहर गर्दै महासंघले चरणबद्ध दबाबमूलक अभियान सार्वजनिक गरेको हो। यसअघि चैत २३ गते सञ्चारमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रप्रति सरकार उदासिन देखिएपछि महासंघले वैशाख ९ गतेदेखि १५ गतेसम्मका लागि विरोधका कार्यक्रम तय गरेको महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत वैशाख ९ गते प्रदेश समितिहरूले मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्नेछन् भने वैशाख १० गते देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ। सोही दिन केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारी विभेदको पर्दाफास गर्ने महासंघको तयारी छ। वैशाख ११ गते सबै सञ्चारमाध्यमका सम्पादकीयमार्फत ऐक्यवद्धता जनाउन र सामाजिक सञ्जालबाट व्यापक विरोध गर्न आह्वान गरिएको छ। महासंघले वैशाख १५ गते नगरपालिका र गाउँपालिका महासंघसँग समन्वय गरी स्थानीय तहहरूलाई संघीय सरकारको यो 'विभेदकारी' निर्णय अवज्ञा गर्न समेत आग्रह गरेको छ। निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई धराशायी बनाउने सरकारी रणनीतिको विरुद्धमा महासंघले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समेत छलफल गर्ने चेतावनी दिएको छ।
